नवी दिल्ली – भारतातील ज्येष्ठ उद्योगपती व रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा तपशील मागणारा त्रिपुरा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.

मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. याविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. केंद्र सरकारने त्रिपुरा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने अंबानी कुटुंबाला सुरक्षा पुरवली होती. त्यासोबत त्रिपुराचा कोणताही संबंध नाही. तरीही तिथे सुनावणी होत आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता झेड-प्लस सुरक्षा देण्यात आली होती. त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना वाय-प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे.

मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेवरुन विकास साहा यांनी त्रिपुरा हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्रिपुरा कोर्टानं ही याचिका स्वीकारत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. तसेच या सुरक्षेचा तपशील मागवला होता. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्याला हजर राहण्याचे आदेश त्रिपुरा कोर्टाकडून देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जमशेद पारदीवाला यांच्या खंडपिठांनी 31 मे आणि 21 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. या आदेशात गृह मंत्रालयाकडून अंबानी कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा तपशील मागवण्यात आला होता. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे.