सातारा  – शहरासह विस्तारीत भागातील मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणी केल्यानंतर पालिकेने सुरु केलेल्या कर आकारणी प्रक्रियेस शासनाने सोमवारी स्थगिती दिली. याबाबतचे लेखी पत्र कार्यासन अधिकारी वि.ना. धाईजे यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशींसह पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना दिले आहे. या अनुषंगाने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. प्रलंबित असणारी हद्दवाढ मंजूर झाल्यानंतर शाहूपुरी, विलासपूरसह इतर उपनगरे सातारा पालिकेच्या हद्दीत आली. हद्दवाढीतील क्षेत्र निश्‍चित झाल्यानंतर सातारा पालिकेने 2022-23 ते 2025-26 या चार वर्षांसाठीची शहरासह विस्तारीत भागातील मिळकतींची पाहणी केली. मिळकतींची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर शहरासह विस्तारीत भागातील सुमारे 72 हजार मिळकतधारकांना पालिकेने कर मागणी नोटीसा बजावत अपील दाखल करण्यासाठीचा कार्यक्रम जाहीर केला.

या प्रक्रियेस आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी विरोध करत लोकनियुक्त कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने होणारी सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली. याच अनुषंगाने त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुनावणी प्रक्रियेस तोंडी स्थगिती दिली. यानंतर पालिकेने सुनावणी स्थगित करत हरकती दाखल करुन घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. या संपुर्ण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने सोमवारी नगर विकास विभागाच्यावतीने कार्यासन अधिकारी वि. ना. धाईंजे यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अभिजित बापट तसेच नगररचनाच्या सहायक संचालकांना पत्र पाठवले. या पत्रात कर आकारणी प्रक्रियेस स्थगिती देत असल्याचे नमुद केले आहे. या पत्रामुळे कर मागणी, अपील, हरकतींच्या अनुषंगाने सुरु असणाऱ्या चर्चा-प्रतिचर्चांना आता पूर्ण विराम मिळून सहा महिने सुरु असणाऱ्या शिवेंद्रसिंहराजेंच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे.

योग्य निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, सर्वांशी चर्चा करण्याआधीच त्यांनी पाणीपट्टीत 15 टक्के सवलत दिली. परंतु, अशा प्रकारे सवलत देण्याचे अधिकार त्यांना आहे का, हा प्रश्‍न आहे. आता तर मी अशी सवलत दिलीच नाही; असा कांगावा ते करत आहेत.” ते म्हणाले, “”वाढीव पाणीपट्टी नागरिकांना न परवडणारी असून लोकांच्या खिशाला परवडेल याप्रमाणे आकारणी झाली पाहिजे. तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसून याबाबत चर्चा करून पाठपुरावा करायला हवा होता.

परंतु, आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांनी केवळ वादंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या बैठकीत काहीही निष्पन्न होणार नाही हे लक्षात आल्यावर आम्ही मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रश्‍नी विविध सूचना दिल्या आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी वाढीव पाणीपट्टी आकारणीला स्थगिती दिली आहे.” दरम्यान, आज सायंकाळी याप्रश्‍नी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्याधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवली आहे. मात्र, जाचक वाढीव पाणीपट्टी आकारणीबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास वेळप्रसंगी आम्ही नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे हा मुद्दा घेऊन जाऊ, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.