Porsche Accident Pune : पुण्यातील पोर्शे कार अपघातातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन दिल्यानंतर कुठल्या प्रकारची कोठडी दिली? असा सवाल मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने केला आहे. तसेच जामीन रद्द करून घेण्याची गरज नव्हती का? असे प्रश्‍नही न्‍यायालयाने राज्य सरकारला विचारले आहे.

पोर्शे कार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने हायकोर्टात धाव घेतली. मुलाला बेकायदेशीररित्या कोर्टात डांबल्याचा आरोप गीता जैन यांनी याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर न्‍या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

या याचिकेला विरोध करत या प्रकरणात हिबीयस कॉर्पस दाखल होऊ शकत नाही, असा दावा राज्‍य सरकारकडून करण्‍यात आला.
याप्रकरणात राज्य सरकारकडून गौतम नवलखा, नरेश गोयल कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचा दाखला दिला.

नरेश गोयल यांनीही अशाच प्रकारे त्यांच्या अटकेला बेकीयदेशीर ठरवत आव्हान दिले गेले होते. मात्र कोर्टाने कायद्याच्या आधारावर ती अटक कायदेशीर ठरवली होती, असा दावा राज्य सरकारने कोर्टात केला आहे.

यावर खंडपीठानन नमूद केले की, अपघातात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांवर नक्कीच आघात झाला. पण ज्या अल्पवयीन मुलाकडून नशेच्या अमलात हा अपघात घडला तोही धक्यातच आहे. त्याच्या मानसिकतेवरही परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. त्याला थोडा वेळ द्यायची गरज आहे.

तसेच पोलिसांनी बाल न्‍याय मंडळाने दिलेला जामीन आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. त्याऐवजी, जामीन आदेशात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाच्या आधारे जामीन आदेशात सुधारणा करण्यात आली आणि मुलाला ताब्यात घेत निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले.

हा कोणत्या प्रकारचा रिमांड आहे? ही कोणती प्रक्रिया आहे जिथे एखाद्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला जातो आणि नंतर त्याला ताब्यात घेऊन रिमांड दिला जातो, असे न्यायालयानेही नमूद केले आहे. दरम्‍यान, याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत मंगळवार, दि. २५ जून रोजी सुनावणी निश्‍िचत केली.