-डॉ. ऋतु सारस्वत

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भाने दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर म्हणणे मांडताना नुकतेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कुटुंब नियोजनासाठी देशातील लोकांवर सक्‍ती केली जाऊ शकत नाही.

जे लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्याची प्रतीक्षा करीत आहेत, त्यांची केंद्राच्या या उत्तराने निराशा झाली. या ठिकाणी असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की, अखेर लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरजच काय आहे? कारण गेल्या काही वर्षांपासून लोकसंख्या वृद्धीचा दर कमी होताना दिसत आहे. वस्तुतः देशाच्या लोकसंख्येच्या संतुलित आकाराचा संबंध देशाच्या प्रगतीशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक विकासातील सर्व आव्हाने पार करता यावीत, यासाठी भारताच्या लोकसंख्येचा आकार काय असावा, हा गंभीर चिंतनाचा आणि मनन करण्याचा विषय आहे.

सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात असतानासुद्धा नागरिकांना किमान जीवनस्तर प्रदान करणे सरकारला शक्‍य होत नाही, हे तर सर्वज्ञात आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषयातील विभागांतर्गत लोकसंख्या समितीने “द वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्‍टस ः द 2017 रिव्हिजन रिपोर्ट’ या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारताची लोकसंख्या 2025 पर्यंत चीनच्या पुढे जाईल. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, कारण आपल्या देशात जगातील एकूण कृषियोग्य जमिनीपैकी केवळ दोन टक्‍के जमीन आहे आणि पिण्यायोग्य पाणी जगातील एकूण पाण्याच्या चार टक्‍केच आहे; मात्र आपली लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्‍के आहे.

1976 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर 42 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले होते आणि घटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाची तरतूद करण्यात आली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे. 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारांना लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला; परंतु आजतागायत या अधिकाराचा वापर एकाही राज्याने केलेला नाही. नंतर 2000 मध्ये न्या. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोगाने घटनेत अनुच्छेद 47-अ जोडण्याची आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करण्याची सूचना केली होती.

अनुच्छेद 47-अ अशा कुटुंबांना शिक्षण, रोजगार आणि करात सवलत देण्याशी संबंधित आहे, ज्या कुटुंबांमध्ये दोनच मुले आहेत. हा अनुच्छेद ज्या दाम्पत्यांना दोनपेक्षा अधिक मुले आहेत, त्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित करण्याचा प्रस्ताव देतो. आज ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढत चालली आहे, (लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी झाला असला तरी) ती पाहता आगामी काळात संसाधनांचा असंतुलित वापर आणखी वाढत जाईल. परिणामी गुणवत्तापूर्ण जीवन हे मोठे आव्हान होऊन बसेल, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येईल का?

संसाधनांबरोबरच क्षेत्रीय असंतुलन हाही चिंतेचा विषय आहे. दक्षिण आणि पश्‍चिम भारतात जननदर कमी आहे तर उत्तर आणि पूर्व भारत, बिहार आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये तो अधिक आहे. किरकोळ वाटणारा हा क्षेत्रीय फरक अनेकदा संघर्षाची स्थिती उत्पन्न करणारा ठरतो. कारण ज्या राज्यात जननदर अधिक आणि विकासदर कमी आहे, त्या राज्यातील लोक अशा राज्याकडे स्थलांतर करतात जिथे विकासदर अधिक आणि जननदर कमी आहे. अशा वेळी ज्या राज्यांत लोकसंख्या कमी आहे, अशा राज्यांमधून विरोधाचे सूर उमटतात. कारण कमी लोकसंख्या असलेली राज्ये शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या बाबींसाठी अधिक गुंतवणूक करू शकतात आणि या बाबी उच्च जीवनस्तराच्या प्रतीक मानल्या जातात. स्थलांतरितांची संख्या अधिक झाल्यास ती त्यांच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढवू लागते आणि त्या राज्याचे मूलनिवासी आपल्या हिताच्या बाबतीत स्वतःला असुरक्षित मानू लागतात.

आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, जे देश बहुभाषिक आणि बहुधार्मिक नसतात ते लोकसंख्या वाढीच्या बाबतीत क्षेत्रीय आणि संसाधनाच्या बाबतीतील विषमता डोळ्यापुढे ठेवून नियोजन करतात. परंतु जो देश बहुभाषिक आहे आणि जिथे वेगवेगळ्या वंशांचे लोक राहतात तिथे विविध धार्मिक समुदायांमध्येही संतुलन राखणे आवश्‍यक बनते. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कोणत्याही एका धर्माच्या लोकसंख्येत वाढ होण्यामुळे अशा धार्मिक समुदायांमध्ये असंतोष पसरतो, ज्यांचा लोकसंख्या वृद्धीदर कमी असतो. हे सर्व मुद्दे ध्यानात घेऊन आपल्या देशाने एक मध्यममार्ग स्वीकारणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात अशा एका नियामक यंत्रणेची गरज आहे, जी लोकसंख्या वाढीपेक्षा लोकसंख्या स्थिरीकरणाकडे लक्ष ठेवेल. यासाठी एका सकारात्मक नियंत्रण व्यवस्थेची स्थापना करणे जरुरीचे आहे. ज्या दाम्पत्याला दोन मुले आहेत, त्यांना शिक्षण आणि रोजगारात प्राधान्य मिळावे. त्याचप्रमाणे बॅंकांकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त व्याजदराने मिळावे आणि कुटुंबाच्या गुंतवणुकीवर मात्र त्यांना अधिक व्याज मिळावे.

वास्तविक लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आपण इंडोनेशियाचे सुहार्तो मॉडेलसुद्धा स्वीकारू शकतो. एक मुस्लीम राष्ट्र असूनसुद्धा तेथील सरकारने धर्मावलंबी लोकांचा विरोध न जुमानता जनजागरणाची मोहीम राबविली. महिलांपर्यंत पोहोचून कमी मुले असण्याचे फायदे त्यांना सातत्याने समजावून सांगितले. इंडोनेशियाच्या सरकारने नॅशनल फॅमिली प्लॅनिंग को-ऑर्डिनेशन बोर्डची स्थापना केली आणि त्यात इंडोनेशियातील सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांना सहभागी करून घेतले. सरकारने या विषयाचा प्रचार-प्रसार करताना दुर्गम गावांमध्ये घरोघर पोहोचून गर्भनिरोधक गोळ्या वाटल्या. परिणामी इंडोनेशियात 1970 मध्ये प्रत्येक महिलेला 5 ते 6 मुले असत, तर 2010 मध्ये ही सरासरी 2 ते 6 इतकी राहिली.

लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही व्यक्‍तीला त्याचे कुटुंब मर्यादित करण्यासाठी सक्‍ती करणे उचित नाही, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की, जे लोक लोकसंख्या वृद्धीच्या नकारात्मक गोष्टींकडे कानाडोळा करीत आहेत, त्यांना त्यांच्या कृत्याविषयी सचेत करूच नये! जेव्हा देशहिताचा मुद्दा येतो, तेव्हा काही निर्णय आवश्‍यकच नव्हे तर अनिवार्य बनतात.