-राहुल गोखले

लोकप्रियता ही सापशिडीच्या खेळाप्रमाणे असते. राजकारणही याला अपवाद नाही. इतिहासापासून आजपर्यंत अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे लोकप्रियता वाढणे आणि घसरणे हे काळसदृश असते असे वाटते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू सतरा वर्षे पंतप्रधान या पदावर होते. नेहरूंची लोकप्रियता कमालीची होती आणि नेहरूंच्या कार्यकाळात अन्य कोणी पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ शकेल, अशी शंकादेखील कोणाच्या मनात तेव्हा आलेली नसेल. तथापि, सतत लोकप्रियतेच्या शिखरावर राहिलेल्यांना देखील कधी तरी त्या शिखरावरून पायउतार व्हावे लागतेच आणि त्याला जशी काही वेळा परिस्थिती कारणीभूत असते. तद्वत काही वेळा त्या व्यक्‍तीच्या गफलतीदेखील जबाबदार असतात.

नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रारंभीच्या काळात कॉंग्रेसला तसा पर्याय उपलब्ध नव्हता हेही खरे; मात्र चीनशी 1962 मध्ये झालेल्या युद्धात भारताला नामुष्की पत्करावी लागली आणि नेहरूंच्या लोकप्रियतेला आव्हान मिळाले. एकूणच चीनविषयीचा स्वप्नाळूपणा, त्या राष्ट्रावर आंधळा विश्‍वास, लष्करी सिद्धतेविषयी झालेला अक्षम्य हलगर्जीपणा, कृष्ण मेनन यांच्यासारख्या मंत्र्यांच्या चुकीच्या धारणा या सगळ्यामुळे माओच्या लष्कराने भारतीय सैन्याला नमविले. त्यानंतर मात्र नेहरूंच्या लोकप्रियतेत घसरण होऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर पंधरा वर्षांनी का होईना, पण आपल्या एकेकाळच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचा अनुभव घेणे नेहरूंच्या माथी आले. चीनच्या त्या दणक्‍याने नेहरूंना धक्‍का बसला एवढेच नाही तर त्यांच्या प्रकृतीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. ज्या नेहरूंच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासदेखील कोणाची मोजदाद व्हायची नाही त्याच नेहरूंची कारकीर्द चीन युद्धाने झाकोळून टाकली. नेहरूंच्या सतरा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीची अखेरची दोन वर्षे ही या झाकोळलेपणात गेली.

इंदिरा गांधी या लालबहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान झाल्या आणि त्यानंतर त्यांनी जे आर्थिक धडाकेबाज निर्णय घेतले आणि पुढे पाकिस्तानचे विभाजन करून बांगलादेशची निर्मिती करण्यात जी मोठी भूमिका बजावली त्याने इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचल्या. लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने घवघवीत यश मिळविले आणि इंदिरा गांधी यांना पर्याय नाही, असेच वातावरण निर्माण झाले. किंबहुना “इंदिरा म्हणजेच भारत’ असे म्हटले जात होते. तथापि 1974 नंतर देशभर विद्यार्थी आंदोलनांनी वेग घेतला. भ्रष्टाचार विरोध, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन या सगळ्याने देश ढवळून निघाला. संप, मोर्चे यांनी इंदिरा राजवटीला आव्हान दिले. जनतेत इंदिरा यांची जी लोकप्रियता होती तिची जागा संताप, निषेध, निराशा यांनी घ्यायला सुरुवात केली, हे उघड होत होते.

कॉंग्रेसमधील काहींच्या हातात सत्तेची सूत्रे एकवटली होती आणि त्यामुळे पक्षात आणि नंतर जनतेत इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला धक्‍का लागू लागला. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणीमुळे देशभर अनुशासन आले असल्याने, संप आणि मोर्चे थांबले. मात्र इंदिरा गांधी आणि त्यांचे निकटवर्तीय यांना जनमताचा अंदाज आला नाही. 1971 मध्ये लोकप्रियतेच्या शिखरावर असणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना आता कोणताही पर्याय नाही असे वाटत असताना पुढच्या सहाच वर्षांत इंदिरा गांधी यांच्या हातातून सत्ता गेली.

अटलबिहारी वाजपेयी यांची लोकप्रियता कारगिल युद्धानंतर शिगेला पोहोचली होती आणि तेरा महिने सरकार टिकल्यानंतर पुन्हा जेव्हा निवडणूक झाली तेव्हा वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाले. कारगिल युद्धातील विजयाने वाजपेयी यांच्या प्रतिमेला देखील झळाळी प्राप्त झालेली होती. साहजिकच वाजपेयी सरकार आता पाच वर्षे टिकणारच; पण त्यापलीकडे देखील सत्तेत पुनरागमन करणार असेच वातावरण होते. मात्र, 1999 च्या डिसेंबरमध्ये इंडियन एअरलाइन्स विमानाच्या अपहरणानंतर प्रवाशांची सुटका करण्याच्या मोबदल्यात काही अतिरेक्‍यांची सुटका करावी लागली.

भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गाजली आणि भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांच्यापासून तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अडचणीत आल्याने सरकारची प्रतिमा मलिन झाली. संसदेवर अतिरेकी हल्ला त्याच काळात झाला. एकूण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या; मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पदावरून हटवायचे नाही, असा निर्णय भाजपने घेतला. या सगळ्याचा परिणाम जनमानसावर हळूहळू होत असतो. आपली लोकप्रियता ज्यावेळी आपण निवडून आलो तशीच अबाधित आहे असे सत्ताधाऱ्यांना कितीही वाटत असले तरी ते सत्य नसते. फील गुड आणि इंडिया शायनिंग सारख्या घोषवाक्‍यांसह भाजपने निर्धारित वेळेपेक्षा अगोदर निवडणुका घेतल्या आणि पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला.

कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए आघाडी सत्तेत आली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले आणि आर्थिक नीती, अन्य धोरणे यांच्या आधारावर हे सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. मनमोहन सिंग वैयक्‍तिक स्तरावर राजकीय नेते म्हणून लोकप्रिय नसतीलही कारण तो त्यांचा पिंड नव्हता. पण सरकार म्हणून दुसऱ्यांदा सत्तेत येणे ही सरकारच्या लोकप्रियतेची खूण. पण दुसऱ्या कार्यकाळात मनमोहन सिंग यांचे सरकार सातत्याने अडचणीत आले आणि ते मुख्यतः धोरण लकव्यामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या सततच्या प्रकरणांमुळे. त्याच वेळी भाजपच्या जागा लोकसभेत सातत्याने घटत होत्या.
तेव्हा कॉंग्रेसप्रणित सरकारला पर्याय नाही असेच चित्र होते. ते चित्र किती आभासी होते हे 2014 च्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले. भाजप स्वबळावर सत्तेत आला आणि 2019 मध्ये मोदींनी त्याच दणदणीत विजयाची पुनरावृत्ती करून दाखविली.

मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थचक्र कमालीचे मंदावले आहे. चीनची समस्या गंभीर आहे. करोनाच्या संकटाने वेगळ्याच समस्या निर्माण केल्या आहेत. आपण निवडून आलो आहोत म्हणजे आपण काहीही केले तरी जनता ते स्वीकारेल अशी नेतृत्वाची समजूत होत असते. पण नेतृत्वाने परिस्थिती आणि समस्या हाताळण्यात केलेली हेळसांड यामुळे जनतेत नाराजीचा सुप्त प्रवाह वाहत असतो. तो योग्य वेळी प्रकट होतो.

तूर्तास विरोधकांमध्ये एकवाक्‍यता नाही आणि देशासमोर एवढ्या समस्या असून देखील मोदींची लोकप्रियता कायम आहे असेही मानले जाते. मोदींना पर्यायच नाही असेही म्हटले जाते. परंतु इतिहास असे सांगतो की लोकप्रियता निसरडी असते आणि परिस्थिती पर्यायांना जन्म देत असते. भाजपचे मुखंड यापासून बोध घेतात का, हा खरा प्रश्‍न आहे.