पुणे  – शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पुणे महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) 80 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाय ही रक्कम तातडीने जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

 

गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती कोलमडली आहे. कार्यरत असलेल्या कचरा प्रकल्पांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा प्रक्रियेसाठी पाठवला जात आहे. त्यातच नवीन कचरा प्रकल्पासाठी होणाऱ्या विरोधामुळे प्रकल्प उभारायचे कोठे? हा प्रश्न पडत आहे. कचरा जमा करणारी यंत्रणादेखील पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. शहरात कचरा व्यवस्थापनाची अशी बिकट अवस्था असतानाच, “एमपीसीबी’ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) सूचनेनुसार, महापालिकेला कचरा व्यवस्थापन न केल्याप्रकरणी तब्बल 80 लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रतिमहिना दहा लाख या प्रमाणे दंड आकारणी करण्यात आली आहे.

 

 

दरम्यान, महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी “पंचतारांकित’ अर्थात फाइव्ह स्टार नामांकन मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव महिला आणि बालकल्याण समितीत ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार महापालिका शहरात 100 टक्के कचरा संकलन आणि प्रक्रिया करणार आहे. हे सर्वेक्षण जानेवारीत होणार असून, कचरा व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती पाहता अवघ्या महिनाभरात या मानांकनाचे निकष महापालिका कसे पूर्ण करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

 

शहरातील कचऱ्याची सद्यस्थिती (प्रतिदिवस)

• कचरा निर्मिती – 2000 मेट्रिक टन
• प्रक्रिया होणारा कचरा – 1475 मेट्रिक टन
• प्रक्रिया न होणारा कचरा – 525 मेट्रिक टन

 

…तर प्रतिमहिना दहा लाख दंड

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन हे अद्यापही पूर्ण क्षमेतेने होत नाही. याबाबत तातडीने सक्षम यंत्रणा उभारत कारवाई केली नाही, तर पुणे महानगरपालिकेला डिसेंबर 2020 पासून प्रतिमहिना दहा लाख रुपये दंड भरावा लागेल, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली आहे.

 

 

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावलेल्या कारवाईसंदर्भातील पत्र अद्याप आम्हांला प्राप्त झालेले नाही. ते मिळाल्यानंतर आम्ही चर्चा करून महापालिकेची भूमिका मांडू

– संजय गावडे, विभागप्रमुख, घनकचरा विभाग, मनपा