पुणे (गायत्री वाजपेयी)- पुणेकरांनी करापोटी भरलेल्या रकमेतून तब्बल 90 लाख रुपये महापालिकेला दंडापोटी भरावी लागणार आहे. नद्यांच्या प्रदूषणास कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पुणे महापालिकेला हा दंड आकारला आहे. घरगुती, व्यावसायिक वापरांमुळे निर्माण न झालेले सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याने प्रदूषण होत असल्याचे “एमपीसीबी’च्या पाहणीतून समोर आले आहे.

शहरातील एकूण सांडपाण्यापैकी केवळ 60 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. तब्बल 40 टक्के पाणी हे प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे नदीच्या पाण्यातील ऑक्‍सिजनची पातळी खालावत असून रासायनिक घटकांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, जलपर्णीची वाढ होत असल्याने त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.

याबाबत एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन शिंदे म्हणाले, “नदी प्रदूषण आणि सांडपाणी प्रक्रियेची सद्यस्थिती लक्षात घेता, मंडळाने महापालिकेला उपाययोजना करण्याबाबत सूचना वारंवार दिल्या. तसेच मंडळाने महापालिकेविरोधात कारवाई का करू नये? याबाबत विचारणाही केली आहे. मात्र त्यानंतरही महापालिकेने उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे मंडळाने एप्रिल 2021 पासून दरमहा 10 लाख रुपये याप्रमाणे दंड आकारला असून, ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यातून मंडळाकडे वर्ग करण्याचे पत्रदेखील नगरविकास विभागाला दिले आहे.’ दरम्यान, एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला प्रतिमहिना दहा लाख याप्रमाणे 90 लाख रुपये इतकी दंड आकारणी करण्यात आली असून, यापुढेही ही दंड आकारणी कायम राहणार असल्याची माहिती मंडळाने दिली.

शहरातील लोकसंख्या आणि सांडपाणीनिर्मिती (एमएलडी)

लोकसंख्या : 42 लाख
शहरातील पाण्याचा वापर : 1350
सांडपाणी निर्मिती : 750
प्रक्रिया होणारे सांडपाणी : 507
प्रक्रिया न करता थेट नदीत जाणारे सांडपाणी : 243