उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये लवकरच मोठ्या प्रमाणात मंत्रिमंडळ फेरबदल (Politics News) किंवा विस्तार होण्याची तीव्र शक्यता आहे. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलून नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशातही मिशन २०२७’ च्या तयारीत हा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या मंत्रिमंडळातील ७० टक्क्यांहून अधिक मंत्री बदलले जाऊ शकतात. जुने चेहरे बाजूला, नवीन नेत्यांना संधी हा फेरबदल मुख्यतः त्या मंत्र्यांना फटका बसू शकतो जे २०१७ आणि २०२२ या दोन्ही कार्यकाळात मंत्री राहिले आहेत. गेल्या ८-९ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बहुतांश मंत्र्यांना (काही अपवाद वगळता) डच्चू दिला जाऊ शकतो. भाजपची ही रणनीती २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकी पूर्वी सरकार आणि पक्षात नवीन ऊर्जा आणण्याची आहे. काही मंत्र्यांना पक्षात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात, तर पक्षातील सक्रिय नेत्यांना सरकारमध्ये आणले जाईल. कुर्मी समाजाचे वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता नवीन प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी (कुर्मी समाज) यांच्या नियुक्तीनंतरही कुर्मी समाजाचे मंत्रिमंडळातील वर्चस्व कायम राहू शकते. या समाजातील आणखी २-३ नवीन नेते कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवू शकतात. याशिवाय क्षेत्रीय आणि जातीय संतुलन साधण्यावर विशेष भर देण्यात येईल, जेणेकरून पूर्वांचल आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांच्यातील प्रतिनिधित्व संतुलित राहील. मकर संक्रांतीनंतर निर्णयाची अपेक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा यांच्यासह) चर्चा केली आहे. मकर संक्रांती (१४ जानेवारी २०२६) नंतर कोणत्याही दिवशी नवीन मंत्रिमंडळाची घोषणा होऊ शकते. खरमास संपल्यानंतर हा बदल होण्याची शक्यता अधिक आहे. संभाव्य नवीन मंत्री: चर्चेत असलेली नावे आकाश सक्सेना (रामपूर) कुंवर जयवीर सिंह (अलिगड) पंकज सिंह (संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे पुत्र) साध्वी निरंजन ज्योती भूपेंद्र सिंह चौधरी (निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील प्रभावशाली नेते) महेंद्र सिंह (पुनरागमनाची शक्यता) पूजा पाल मनोज पांडेय कृष्णा पासवान राम रतन कुशवाहा पद्मसेन चौधरी अशोक कटारिया सध्याचे मंत्रिमंडळ आणि रिक्त जागा योगी सरकारमध्ये सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह एकूण ५४ मंत्री आहेत (२१ कॅबिनेट मंत्री, १४ राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि १९ राज्यमंत्री). संवैधानिक नियमांनुसार अधिकतम ६० मंत्री होऊ शकतात, म्हणजे ६ जागा रिक्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही मंत्री केंद्रात गेले असल्याने ही जागा निर्माण झाली आहे. हा फेरबदल फक्त मंत्रिमंडळापुरता मर्यादित न राहता पक्षातही मोठे बदल घडू शकतात. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप नवीन चेहरे आणि ऊर्जावान नेतृत्वासह मैदानात उतरण्याची तयारी करताना दिसत आहे.
