– प्रा. अविनाश कोल्हे

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये जरी पश्‍चिम बंगाल आणि तामिळनाडूवर लक्ष केंद्रित झालेले असले तरी तितकेच महत्त्व केरळ विधानसभा निवडणुकीलासुद्धा आहे. दुर्दैवाने केरळ राज्यातल्या राजकीय परिस्थितीची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.

जसे मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपाला एकुण 40 जागांपैकी तब्बल 18 जागा मिळाल्या होत्या; त्याचप्रमाणे केरळ राज्यातील एकुण 20 जागांपैकी सत्तारूढ मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला फक्‍त एक जागा मिळाली होती. याच राज्यात कॉंग्रेसला मात्र पंधरा जागा मिळाल्या होत्या. आज जरी केरळात भाजपाची चर्चा नसली तरी माकपबद्दल नाराजी आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. दोन वर्षापूर्वी जरी माकपला यश मिळाले नसले तरी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत ग्रामीण भागात माकपला तर शहरी भागात कॉंग्रेसला लक्षणीय यश मिळालेले आहे. याचा अर्थ येत्या विधानसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त आघाडी आणि माकपप्रणीत डावीआघाडी एकमेकांसमोर उभ्या राहणार आहेत. याचा अर्थ भाजपा अगदीच बिनमहत्त्वाचा आहे असं नाही. भाजपाने मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांना पुढे केलं आहे. गेल्या निवडणुकांत भाजपाला 13 टक्‍के मतं मिळाली होती हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. 2016 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला एकच जागा जिंकता आली होती.

या खेपेस कॉंग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदीने कळस गाठला आहे. मागच्या आठवड्यात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार पी. सी. चाको यांनी राजीनामा दिला. तेथे तिकीट वाटपावरून वाद पराकोटीला गेलेला आहे. चाको यांनी राजीनामा देताना राहुल गांधींवर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. मी याबद्दल पक्षनेतृत्वाला वारंवार कळवूनही दखल घेतली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. केरळ विधानसभेत एकुण 140 जागा आहेत. यातील 14 जागा अनुसूचित जातींसाठी तर 2 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखिव असतात. विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ 2 जून 2021 रोजी संपणार आहे. या विधानसभेसाठी तेथे 6 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. 2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत डाव्या आघाडीने 91 जागा जिंकून दणदणीत यश मिळवले होते. यात माकपच्या 59 जागा होत्या. कॉंग्रेसला फक्‍त 21 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता कॉंग्रेस 90 जागा लढवणार आहे व इतर जागा संयुक्‍त आघाडीतील मित्र पक्षांसाठी सोडणार आहे.

केरळच्या लोकसंख्येचा विचार करता असं दिसतं की (लोकसंख्या ः 3 कोटी 33 लाख) तेथे हिंदू 54 टक्‍के, मुस्लीम 29 टक्‍के तर ख्रिश्‍चन 18 टक्‍के आहेत. निवडणुकीच्या आखाड्यात ही टक्‍केवारी महत्त्वाची ठरते. या वातावरणात कोणी कोणाशी युती केली हे महत्त्वाचं ठरतं. आधुनिक इतिहासाचा विचार केला तर ख्रिश्‍चन समाज सहसा कॉंग्रेसला मतदान करतात तर मुस्लीम धर्मीय डाव्याआघाडीला मतदान करतात. अर्थात, ही निरीक्षणं ढोबळमानाने घेतली पाहिजे. कॉंग्रेसने इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षाबरोबर युती केलेली आहेच. शिवाय कडव्या विचारसरणीच्या “इस्लामिक पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या पक्षाची ज्यांच्याबरोबर युती आहे त्या सोशल डेमोक्रॅटीक पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे. भाजपाचा विचार केला तर तिथेही फारशी आलबेल असल्याचं दिसत नाही. तिथल्या “भारतीय धर्म जनसेना’ (भाधजसे) या संघटनेने भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आहे. आता या संघटनेने नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हा पक्ष कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त लोकशाही आघाडीत सामिल होण्याची शक्‍यता आहे. भाजपा केरळमध्ये 115 जागा लढवणार आहे तर उरलेल्या 25 जागा मित्रपक्षांसाठी सोडणार आहे.

भाजपाने जाणिवपूर्वक ख्रिश्‍चन समाजाशी संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. 19 जानेवारी, 2021 रोजी केरळातील ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. तेव्हा आगामी निवडणुकांत भाजपा काही ख्रिश्‍चन व्यक्‍तींना उमेदवारी देणार आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. केरळात ख्रिश्‍चन आणि मुस्लीम धर्मीयांपैकी भाजपा ख्रिश्‍चन धर्मीयांशी जवळीक करू शकतो. केरळातील ख्रिश्‍चन धर्मीयांचा पक्ष म्हणजे केरळ कॉंग्रेस (मणी गट) आणि केरळ कॉंग्रेस (जोसेफ गट) यातला मणी गट डाव्याआघाडीबरोबर तर जोसेफ गट कॉंग्रेसआघाडीबरोबर असतो.आता भाजपा ख्रिश्‍चन धर्मीयांना जवळ करत असल्याचे दिसून येते. डिसेंबर 2020 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपाने सुमारे पाचशे ख्रिश्‍चनांना उमेदवारी दिली होती. फेब्रुवारी महिन्यात एक घटना अशी घडली की ज्यात मोदी सरकार ख्रिश्‍चन समाजाला मदत करत असल्याचे दिसून आले.

केरळमधील एका रस्तारूंदीच्या कामासाठी 1050 साली बांधलेले ऐतिहासिक चर्च पाडण्याचे ठरले होते.ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंनी अनेक राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. पण व्यर्थ. शेवटी मोदींनी लक्ष घातले आणि चर्च न पाडता आर्कीऑ लॉजिकल सर्व्हेच्या ताब्यात देण्यात आले. काही अभ्यासकांच्या मते भाजपाचे खरे लक्ष्य आहे 2024 साली होणारी लोकसभा निवडणूक! या निवडणुकीत सत्ता संपादनासाठी जागा जर कमी पडल्या तर केरळमधून मुठभर जागा जिंकता याव्यात अशी रणनीती आहे. भाजपा हीच रणनीती तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीतही वापरत आहे. दक्षिण भारतातील या 3 राज्यांतून लोकसभेत 60 खासदार निवडले जातात.

भाजपा ज्याप्रकारे ख्रिश्‍चन समाजाशी जवळीक वाढवत आहे ते बघता हा पक्ष येत्या निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि डाव्यांची मतं खाण्याची दाट शक्‍यता आहे. केरळातील निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर असे दिसते की 2011 साली विजेता उमेदवार आणि नंबर दोनवर असलेला उमेदवार यांच्यात फक्‍त 1.2 टक्‍के मतांचे अंतर होते तर 2016 साली हेच अंतर 5 टक्‍के झाले. अशा स्थितीत जर भाजपाने कॉंग्रेसकडे जाणारी ख्रिश्‍चनांची मतं खाल्ली तर याचा फायदा डाव्याआघाडीला होईल, यात शंका नाही.