जगदीश देशमुख
निवडणुकीच्या तोंडावर सगळेच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. निवडणूक जवळ आली की सर्व पक्ष अगदी उत्साहात मतदारराजाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्याची आश्वासनेही देताना दिसून येतात. मात्र, हे नेतेमंडळी निवडणुका नसतील तेव्हा कुठे गडप होतात, असा प्रश्न मतदारांना पडलेला
असतो.
जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासारख्या देशामध्ये निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व असायला पाहिजे. निवडणुकांना सर्वसामान्य जनतेने गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे. राजकारण म्हणजे पैसा कमवण्याचे साधन नसून देशसेवा करण्याचे साधन आहे हे ध्यानात ठेवून तरुणांनी राजकारणात प्रवेश करायला पाहिजे पण आपल्या देशामध्ये असे होते आहे का?
आपल्या खंडप्राय देशात निवडणुका हा विषय नवीन नाही. ग्रामपंचायत झाली की, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा हे निवडणुकीचे चक्र सतत फिरत असते. आता पुन्हा निवडणुका येणार याचा वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी वेगवेगळा अर्थ आहे. निवडणुका येणार म्हणजे आता बरीच कमाई करता येईल म्हणून काही कार्यकर्ते नियोजन करतात. आचारसंहिता लागणार म्हणजे कोणतीही सरकारी कामे होणार नाही म्हणून सर्वसामान्य नागरिक नाराज असतो. तर सरकारी नोकर आता निवडणुकीच्या कामाला जुंपणार म्हणून नाखूश असतो. पण निवडणुकांबाबत किती लोक आग्रही, उत्साही असतात. खरंच आपल्या लोकशाही देशातील निवडणुका हा दुर्लक्ष करण्याचा विषय आहे का? निवडणुका ह्या विचारांवर लढल्या पाहिजेत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात. पाच वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी विकासाची, देशहिताची कामे केली नाही तर त्यांना त्या पदावरून दूर करण्यासाठी ह्या निवडणुका असतात.
निवडणुकांच्या भीतीने का होईना सत्ताधारी देशहिताची, विकासाची कामे करू शकतात. म्हणून या निवडणुकांना महत्त्व आहे. निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांमध्ये केलेली कामे जनतेला सांगायला पाहिजेत, जी अपूर्ण कामे आहेत ती पूर्ण करू, असे मुद्दे प्रचारात असायला पाहिजे. मात्र, प्रचारात एकमेकांवर वैयक्तिक टीका करण्यामध्येच सगळे धन्यता मानतात आणि जनताही त्यातच आनंद मानते हे देशाचे दुर्दैव आहे. निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्ष जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. किती राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामधील वचने पूर्ण होतात.देशातील सुशिक्षित नागरिक किती राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यातील वचनांबद्दल जाब विचारतो?
सत्तेवर आपण ज्यांना निवडून देतो त्यांच्या नियोजनाने देशाची दिशा ठरत असते. देशाला कुठे घेऊन जायचे हे त्यांच्या हातामध्ये असते. मग ह्या पदावर असणारी व्यक्ती ही बुद्धिमान, प्रामाणिक, देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेली असावी. तरच देश योग्य दिशेने प्रगती करू शकेल. ऍरिस्टॉटलने अडीच हजार वर्षांपूर्वीच सांगितले आहे की, लोकशाही देशात जनतेला त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते. राजकारण हा आपला पंथ नाही, असं म्हणणाऱ्या आपल्या देशातील सुशिक्षित तरुणांकडून आणखी अपेक्षा तरी काय करणार.
निवडणुकांच्या काळात काही ठिकाणी मतांचे पैसे शेवटच्या घटकापर्यंत बरोबर पोहचतात; पण सरकारी योजनेतील 1 रुपयातील 10 पैसेच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतात. आपल्या देशात सरकारी तिजोरीमध्ये कायम खडखडाट असतो, सरकारवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. पण राजकीय पक्ष मालामाल आहेत. त्यांनी निवडणुका लढवायला कर्ज घेतल्याचे कधीच ऐकिवात नाही. निवडणूक काळामध्ये कोट्यवधी पैसा वापरला जातो. हा पैसा असा अचानक येतो कुठून? पूर्वी निवडणुकातील प्रचार म्हणजे समाजप्रबोधन करण्याचे माध्यम असायचे. नेत्यांच्या भाषणातून समाजप्रबोधन व्हायचे. आताचा प्रचार म्हणजे एकमेकांवर चिखलफेक करण्याची स्पर्धाच. निवडणुका देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. त्याकडे जनतेने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आता पुन्हा निवडणुका येणार आहेत. त्याकडे उदासीनतेने नाही तर उत्साहाने पाहिले पाहिजे.