केंद्र सरकारने देशातील 81 कोटी गरिबांना पुढील वर्षभरासाठी मोफत रेशन धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईच्या काळात गरीब कुटुंबांचा कमाईतील बराचसा पैसा अन्नधान्यावरच खर्च होतो. मोफत धान्य योजनेमुळे मिळकतीच्या पैशात बचत होईल. केंद्र सरकारने पुढील एक वर्षासाठी देशभरातील गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन पुरवण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्याचे स्वागत केले गेले पाहिजे. करोना महामारीच्या सुरुवातीपासून डिसेंबर 2022 पर्यंत 28 महिने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजनेच्या माध्यमातून देशातील गरजू कुटुंबांना दर महिन्याला 5 किलो धान्य मोफत दिले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ताजा निर्णय राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार घेतलेला आहे. यात प्राधान्यक्रम असणाऱ्या लाभार्थी कुटुंबांना दर महिन्याला पाच किलो धान्य प्रति व्यक्ती या प्रमाणात दिले जाईल. तसेच गरिबांसाठी दिलासादायक ठरलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेनुसार प्रत्येक कुटुंबाला 35 किलो धान्य दर महिन्याला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार आतापर्यंत लाभार्थी वर्गाला एक किलो तांदूळ, गहू आणि भरड धान्यासाठी अनुक्रमे तीन, दोन आणि एक रुपया भरवा लागत होता, मात्र आता मंत्रिमंडळाने ही योजना निःशुल्क केली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वितरणावर सरकार दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणार आहे. मोफत रेशन वितरणाच्या या दोन कार्यक्रमांद्वारे जवळपास 81.35 कोटी लोकांना फायदा होण्याचा अंदाज आहे. लाभार्थ्यांची ही संख्या खूप मोठी आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास तिचे प्रमाण 58 टक्के असल्याचे दिसून येईल. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आपल्या प्रचलित अर्थव्यवस्थेमध्ये समाजातील मोठ्या प्रमाणावरील लोक आजघडीला सरकारी मदतीशिवाय, योजनेशिवाय जगण्यासाठी आवश्यक असणारा पोषणआहारही घेऊ शकत नाहीत. करोना महामारीच्या दरम्यान झालेले अर्थव्यवस्थेचे महाप्रचंड नुकसान वेगाने भरून येईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र अनेक कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. काही क्षेत्रांमध्ये चांगली सुधारणा दिसून येत असली तरी बरीचशी क्षेत्रे अजूनही संकटातून बाहेर आलेली नाहीत. संघटित क्षेत्रात उत्साहवर्धक वातावरण आहे, मात्र असंघटित क्षेत्रात चिंताजनक वातावरण आहे. असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र कोविडोत्तर काळात त्यांची स्थिती चांगली नसल्याने अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न खूपच कमी असते. आपण ग्रामीण क्षेत्रात कृषी आणि संबंधित व्यवसायावर नजर टाकली तर बरीच असमानता असल्याचे दिसून येईल. काही ठिकाणी सुधारणांची गंगा वाहताना दिसेलही; पण काही भाग आजही बिकट अवस्थेत आहेत. शहरी क्षेत्रातील वृद्धीची केंद्रेही अद्याप मर्यादित आहेत. अशा स्थितीत देशातील मोठ्या लोकसंख्येला दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने मोफत रेशन योजना एक आश्वासक पाऊल वाटते. तथापि, कित्येकदा धान्य योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी टीका होताना दिसते. हा प्रशासनाशी संबंधित मुद्दा आहे. मात्र केवळ या कारणास्तवर योजना बंद करणे, योग्य ठरणार नाही. कारण या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना आहारपोषण मिळणार आहे. तसेच धान्य वितरणासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने धान्य विकत घेते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळतो. याबाबत चर्चा करताना आपल्याला इतरही काही बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चलनवाढ सातत्याने उच्च स्तरावर आहे; मात्र त्या प्रमाणात लोकांची कमाई किंवा उत्पन्न वाढत नाहीये. कमी रोजंदारी किंवा वेतनावर रोजच्या आयुष्यातील गरजा पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. गरीब कुटुंबांची सर्व कमाई शक्यतो अन्नधान्यावरच खर्च होते. चलनवाढीचा परिणाम अन्नधान्यावर अधिक प्रमाणात होतो. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य मिळू लागल्यास ते आपली कमाई इतर गरजांसाठीही खर्च करू शकतील. तसेच गरिबीमुळे वाट्याला आलेल्या समस्यांना तोंड देण्यासही त्यांना मदत होईल. मागील 28 महिन्यांत केंद्र सरकारकडून अन्नधान्याची मदत केली गेली नसती तर देशातील मोठ्या लोकसंख्येला खुल्या बाजारातून धान्य विकत घ्यावे लागले असते. तसे झाले असते तर खुल्या बाजारातील धान्याची मागणी वाढून धान्यांचे दर आणखी वाढले असते. त्याचा फटका मध्यमवर्गालाही बसला असता. आधीच असलेल्या महागाईमुळे हा वर्ग चिंतेत आहे. अशा वेळी मोफत धान्य योजना नसती तर त्यांचेही बजेट कोलमडले असते. या अनुषंगानेही मोफत धान्य योजना महत्त्वाची म्हणावी लागेल. काही तज्ज्ञ मोफत धान्य योजनेच्या राजकीय लाभावर चर्चा करीत आहेत. कोणताही पक्ष सत्तेत येतो, तेव्हा तो काम करण्यासाठीच येतो. त्याच्या चांगल्या कामाचा फायदा नक्कीच निवडणुकांमध्ये दिसून येतो. मात्र धान्य वितरण योजनेबाबत चर्चा करताना आपल्याला प्रामुख्याने हे पाहावे लागेल की, अशा योजनांची आवश्यकता आहे किंवा नाही. याचे उत्तर साधेसरळ आहे की, आजच्या स्थितीत गरिबांना दिलासा व मदतीची प्रचंड गरज आहे. त्याचा राजकीय लाभ काय होतो, हा मुद्दा गौण ठरतो. आजघडीला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. येत्या काळात त्यात आणखी प्रगती होण्याची शक्यता आहे. मात्र आपल्याला काही वस्तुस्थितीही मान्य करावी लागणार आहे. अनेक स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे आगामी आर्थिक वर्ष चिंताजनक असणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीही स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, सध्याच्या स्थितीत जर चलन फुगवट्यावर नियंत्रण मिळवता आले नाही तर आपल्या आर्थिक वृद्धीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. चलनफुगवट्यात अधिक प्रमाणात वाढ झाली तर रिझर्व्ह बॅंकेला व्याज दरात मोठी वाढ करावी लागण्याची शक्यता आहे. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि उद्योगपतींनी जागतिक महामंदीची शक्यताही व्यक्त केली आहे. चीन, जपान, कोरिया, अमेरिका इत्यादी जवळपास 15 देशांमध्ये करोना महामारीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. निश्चितच याचा परिणाम भारतावरही दिसून येईल. आपल्याकडे हवामान बदलांचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर अगोदरच दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत गरीब वर्गाला बिकट स्थितीत सोडून दिले जाऊ शकत नाही. या वर्गाकडे योग्य प्रकारे लक्ष दिले गेले तर त्यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेला ठोस आधार मिळेल. योग्य आहार पुरविणे आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. गरीब आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी विविध कल्याणकारी योजनासुद्धा यशस्वी होत आहेत. मोफत रेशन योजनेमुळेही या प्रयत्नांना मोठा हातभार लागणार आहे. अभिजित मुखोपाध्याय
