नवी दिल्ली – सोशल मिडियावरील पोस्टसाठी देशाच्या एका राज्यातील पोलीस खात्याकडून दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचे प्रकार दिवसोंदिवस वाढ आहे. यासंदर्भात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.

अशा प्रकारे पोलीस देशाच्या एका टोकावरुन दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्या व्यक्तीला सोशल मीडियावरील एखाद्या सरकारवर केलेल्या टीकात्मक पोस्टसाठी त्रास देऊ शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने फटकारले आहे.

बंगाल पोलिसांनी दिल्लीमधील एका व्यक्तीला पाठवलेल्या नोटीशीसंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. दिल्लीमधील या व्यक्तीने बंगालमध्ये लॉकडाउनचे नियम योग्य पद्धतीने पाळले गेले नसल्याची टीका करणारी पोस्ट केली होती.

संविधानातील कलम 19 (1) (अ) नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मत मांडण्याचा आणि विरोध करण्याचा अधिकार आहे, असे निरिक्षण न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदवले.

आपली मर्यादा ओलांडू नका. भारताला स्वतंत्र देश राहु द्या. मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काम करत आहे. सामान्य नागरिकाला सरकारकडून त्रास सहन करावा लागू नये यासाठीच संविधानाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.