Devendra Fadnavis | पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर व आजूबाजूच्यचा परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीची स्थापना करण्यात आली. २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी इरादा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा तयार करुन जाहीर करण्यात आला.

त्यावर जवळपास ६७ हजार नागरिकांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या. विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गेल्या आठ वर्षांपासून ही प्रक्रिया ठप्प असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपीआर) अखेर रद्द केला आहे. त्यानुसार आता गेल्या आठ वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाणार असून त्याचे आदेश फडणवीस यांनी पीएमआरडीएला दिले आहेत.

त्यामुळे आता नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया राबवविताना रस्ते, आरक्षणे आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाटी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने अखेर हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या सूचना पीएमआरडीएला दिल्या आहेत.

पुन्हा नव्याने सुरुवात 

आराखड्याची मूळ संकल्पना बदण्यात येणार नाही. मात्र १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार आहेत. तसेच आराखड्याची रुपरेषा नव्याने ठरविण्यात येणार असून त्यात काय काय बदल करावे लागतील हे राज्य सरकारला कळविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने आणि नगरविकास विभागाने त्यासाठीची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण न केल्याने संपूर्ण आराखडाचा रद्द करण्याची नामुष्की सरकावर ओढवली आहे. त्यामुळे नियोजनाची सुरुवात शून्यापासून करावी लागणार आहे.