प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – गृहनिर्माण प्रकल्पांतील रस्ता, ड्रेनेज, अतिक्रमण आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाबाबत सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींवर अखेर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सजग झाले आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत पीएमआरडीएने माण, मारुंजी आणि वाघोली परिसरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावल्या आहेत. संबंधित प्रकल्पांचे पुढील कामकाज थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मुळशी, मावळ, वेल्हा, चाकण या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले आहेत. अनेक ठिकाणी पाचशे ते हजारो सदनिकांचे उंच टॉवर बांधले गेले आहेत. मात्र, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते उपलब्ध न करणे, सार्वजनिक जागा रिकाम्या ठेवणे, ड्रेनेज आणि पार्किंगच्या समस्या, तसेच अतिक्रमण यांसारख्या तक्रारी पीएमआरडीएकडे मोठ्या प्रमाणात येत आहेत.सोसायटी हस्तांतरणानंतर बांधकाम व्यावसायिकांकडून जबाबदारी न घेतल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विकास परवानगी विभागाकडून परवानगी दिल्यानंतर कारवाईच्या मर्यादा निर्माण होत असल्याने नागरिकांच्या तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होत्या. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून, आवश्यक असल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एटीपी पाहणीनंतरच परवानगी प्रक्रिया.. आता कोणत्याही बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वी सहाय्यक नगर रचनाकार (एटीपी) यांच्याकडून स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. पूर्वी केवळ आराखड्यांच्या आधारे मंजुरी दिली जात होती. मात्र, नव्या पद्धतीनुसार बांधकाम नियोजनानुसार होत आहे का, हे प्रत्यक्ष पाहूनच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल. १८ स्ट्रक्चर्सवर कारवाईची शक्यता.. हिंजवडी परिसरात नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांवर पीएमआरडीएने पूर्वीच कारवाई केली होती. आता जलसंपदा विभागाच्या नव्या अहवालानुसार आणखी १८ बांधकामे आणि आस्थापना या प्रवाहात अडथळा निर्माण करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी काहींना परवानग्या देण्यात आल्याने, या प्रकरणी पुढील कारवाई कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांसाठी सकारात्मक पाऊल.. पीएमआरडीएने तालुक्यातील सर्व सहाय्यक नगर रचनाकारांना सोसायट्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नागरिकांनी पुढे येऊन आपल्या परिसरातील समस्या लेखी स्वरूपात नोंदवाव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. “सोसायट्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई केली जाईल. प्रत्येक सहाय्यक नगर रचनाकाराला याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून झालेल्या त्रुटींवर आता कठोर कारवाई सुरू आहे. नागरिकांनी निःसंकोचपणे तक्रार नोंदवावी.” – अविनाश पाटील, संचालक, विकास परवानगी विभाग, पीएमआरडीए
