PMRDA News: पीएमआरडीएचा अजब कारभार! मोजणी न करताच शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर ठोकला ताबा?
PMRDA News: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या नगर रचना योजनेच्या (TP Scheme) अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी; वडाचीवाडी आणि औताडे-हांडेवाडी परिसरातील शेतकरी आक्रमक.

PMRDA News – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) टीपी (टाउन प्लॅनिंग) स्कीम राबविण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप संबंधित भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. वडाचीवाडी, औताडे- हांडेवाडी, तसेच होळकरवाडी चार आणि पाच येथील टीपी स्कीमअंतर्गत मोजणी आणि सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण न करताच रस्त्यांचा ताबा घेतला आहे.
त्यामुळे भविष्यात मोठे कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना जबाबदारी धरून कारवाईची मागणी होत आहे. शेतकऱ्याची किती जमीन योजनेत समाविष्ट करण्यात आली, त्याचे अचूक मोजमाप किती, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. पीएमआरडीएचे अधिकारी जुन्या नकाशांच्या आधारे रस्त्यांचे ताबे घेण्याची प्रक्रिया केल्याचे सांगत आहेत.
प्रत्यक्ष क्षेत्र मोजणी करण्यात आली नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. वास्तविक पाहता टीपी स्कीमची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सीमांकन करून मोजणी करणे अपेक्षित आहे. इतर संबंधित विभागांची कामे जसे की खडकवासला ते फुरसुंगी जलमार्गिका याच नगर रचना योजना क्षेत्रातून जाते. मात्र, या प्रक्रियांचे पालन झालेले दिसत नाही. वडाचीवाडी व औताडे- हांडेवाडी परिसरात काही ठिकाणी सीमांकनासाठी दगड लावण्यात आले होते.
मात्र, हे दगड नंतर काढून टाकण्यात आल्याचा दावा स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे.विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएवर नियोजनबद्ध विकासाची जबाबदारी असताना टीपी स्कीमच्या अंमलबजावणीत विलंब होत आहे. जागा ताब्यात घेऊनही त्या अद्याप विकसित केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या दिरंगाईबाबत कथित त्रुटींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
चार वर्षांत एकदाही पाहणी नाही
गेल्या चार वर्षांत एकाही आयुक्तांनी संबंधित टीपी स्कीमच्या बाबत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केलेली नाही. त्यामुळे या योजनांना गती मिळाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात जाऊनही विकसीत न झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
“टीपी स्कीम मंजूर झाल्यानंतर अनेकवेळा त्यामध्ये फेरबदल करण्यात आले होते. त्यानंतर नव्याने मोजणी केली नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. मात्र, त्या पूर्ण विकसीत केल्या नाहीत. कष्ट करून ज्यांनी जमिनी घेतल्या. त्यांच्या जमिनीचे टीपीमुळे तुकडे पडले. या योजना मार्गी लावण्याबाबत आयुक्तांना भेटल्यानंतर ते टीपी योजना पुणे महापालिकेकडे वर्ग झाल्याचे सांगतात. शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची.”
– सुजित शिळीमकर, शेतकरी






