प्रभात वृत्तसेवा हिंजवडी – हिंजवडी माण मारुंजी मार्गालगत उभारलेली शेकडो अनधिकृत होर्डिंग्ज आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना अडथळा ठरत आहेत. रस्त्यालगत जवळपास १२०० पेक्षा अधिक होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याची माहिती पीएमआरडीएच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. पीएमआरडीए प्रशासनाने रस्ता रूंदीकरणाच्या नावाखाली दुकानांदारांना नोटीस बजावून ही अतिक्रमणे काढून टाकण्यास भाग पाडले आहे. मात्र दुसरीकडे वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या या अनधिकृत होर्डिंग्जला मात्र अभय दिल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. पीएमआरडीए प्रशासन कारवाईचे धाडस दाखविणार का? असा सवाल आयटीयन्स विचारत आहेत. हिंजवडी, माण परिसरातील रस्त्यालगत असलेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या महिन्यात दोन वेळा हिंजवडी परिसराची पाहणी केली. यावेळी रस्त्यालगतचे अतिक्रमण हटवून रस्ता रूंदीकरण करण्याचे आदेश दिले. प्रसंगी विरोध करणाऱ्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करा, असे आदेश पवार यांनी दिले. यामुळे पीएमआरडीए प्रशासन लगेच कामाला लागले. रस्त्यालगत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावून ती बांधकामे स्वतःहून काढून घेण्यास सांगितले. एवढ्यावरच पीएमआरडीए थांबली नाही. त्यांनी रस्त्यालगत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून दुकाने हटवली. परंतु, त्याच रस्त्यावर असलेल्या होर्डिंग्जकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप वाहनचालकांनी केला आहे. या निष्क्रीयतेमुळे होर्डिंग्जच्या मालकांचे प्राधिकरणाशी ‘अर्थपूर्ण संबंध’ असल्याचीही चर्चा रंगली आहे. नागरिकांचा प्रश्न आहे की, रस्त्यालगत अतिक्रमण हटवले जाते, मग होर्डिंग्जवर कारवाई का नाही? प्रशासन सतर्क; मात्र होर्डिंग्ज कायम.. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या या रस्त्यांवर वाढती वाहतूक कोंडी, अपघातांची शक्यता आणि होर्डिंग्जमुळे निर्माण होणारे दृश्य अडथळे या सर्व बाबींमुळे परिस्थिती गंभीर बनत आहे. मागील वर्षी मुंबई, पुण्यात कोसळलेल्या होर्डिंग्जमुळे झालेल्या दुर्घटनांमुळे प्रशासन सतर्क झाले असतानाही हिंजवडी परिसरात ही स्थिती कायम आहे. पीएमआरडीए प्रशासनाने नुकत्याच अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करत बुलडोझर चालवला, मात्र कारवाईनंतर रस्त्यालगत पडून राहिलेला राडारोडा हटवण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने वाहन चालक व नागरिकांत संताप आहे. शिवाय, जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने काही ग्रामस्थ रस्ता रुंदीकरणालाही विरोध दर्शवत आहेत. आधी मोबदला द्या मगच जमिनी ताब्यात घ्या, असा त्यांचा सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनचालक, नागरीक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांमधून आवाज उठवला जात आहे की, वाहतूक अडथळ्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्जवर ठोस कारवाई करण्याचे धाडस पीएमआरडीए दाखवणार का? प्रशासन रस्त्यालगत अतिक्रमणावर कारवाई करते, पण अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत मात्र गप्प आहे. आर्थिक हितसंबंधांमुळेच अनधिकृत होर्डिंग्ज कायम ठेवली जात आहेत, असा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. ८५७ जणांचेच अर्ज.. हिंजवडी माण मारुंजी मार्गालगत एक हजार २०० पेक्षा अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याचे पीएमआरडीएने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. ही होर्डिंग्ज अधिकृत करण्यासाठी ८५७ होर्डिंग्ज धारकांनी अर्ज केले आहेत. मात्र फक्त काहीच लोकांनी पूर्ण प्रक्रिया केली आहे. ज्यांनी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आणि ज्यांनी होर्डिंग्ज अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केलेला नाही, त्यांच्यावर कारवाईचे काय झाले, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे.
