PMRDA Action – लोणी काळभोर येथील उद्योजक हेमंत सोपानराव हाडके यांच्या सुमारे 42 हजार चौरस फुटांच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) बुधवारी (दि. 19) सकाळी आठ वाजल्यापासून कारवाई सुरू केली. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात सुरू असलेल्या या कारवाईदरम्यान काही राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप करून कारवाई थांबविण्याची विनंती केल्याचे सांगण्यात आले.

परिसरातील काही महिलांनीही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पीएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांनी कारवाई सुरूच ठेवली. ही कारवाई पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, सहआयुक्त हिम्मत खराडे आणि उपायुक्त आशा होळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे तसेच अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून करण्यात आली.

कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी लोणी काळभोर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) नंदकुमार कोळी, सहायक पोलीस निरीक्षक कृष्णा बाबर, सोमनाथ नाळे, अरुण जाधव, पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के, मुंडे, पोलीस हवालदार रवी आहेर, बापू वाघमोडे, संदीप जोगदंड, रामहरी वणवे यांच्यासह दंगल नियंत्रण पथक उपस्थित होते.

पीएमआरडीएचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच वाहतूक पोलिसांचाही मोठा फौजफाटा घटनास्थळी तैनात होता. दरम्यान, हाडके यांच्या बांधकामावरील कारवाईनंतर लोणी काळभोर परिसरातील आणखी काही कथित अनधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीएकडून कारवाई होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचा पुढील हातोडा नेमका कोणत्या बांधकामांवर पडणार, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पुणे जिल्ह्यातील मोठा भूभाग येतो. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच तीन कॅन्टोन्मेंट मंडळांचाही या क्षेत्रात समावेश आहे. एवढ्या विस्तीर्ण कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर असताना कारवाई केवळ निवडक ठिकाणांपुरती मर्यादित राहणार की सर्व बांधकामांसाठी समान निकष लागू केले जाणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

‘एक दिवसाचा हातोडा’ की कायमस्वरूपी मोहीम?
लोणी काळभोरमधील ही कारवाई केवळ एक दिवसापुरती मर्यादित न राहता पीएमआरडीएच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांविरोधात समान निकषांनुसार सातत्यपूर्ण कारवाई होणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामांबाबत स्पष्ट धोरण आणि समान कारवाईची भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.