PMPML Bus Insurance: पीएमपीच्या २ हजार बसचा विमाच ‘अंधारात’! १० लाख प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह…धक्कादायक माहिती समोर
PMPML Bus Insurance: दररोज २ हजार बसेस आणि १० लाख प्रवासी रस्त्यावर; विम्यासारख्या गंभीर विषयाची माहिती पीएमपीकडे उपलब्ध नसल्याने संताप.

PMPML Bus Insurance – पीएमपीएमएलच्या स्वतःच्या मालकीच्या तसेच भाडेतत्त्वावरील बसेस आणि इतर वाहनांचा विमा काढण्यात आला आहे की नाही, याबाबतची माहितीच प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. नगरसेवक राजेंद्र काकडे यांनी महापालिकेच्या जून महिन्याच्या मुख्यसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर पीएमपीएमएलकडील माहिती अप्राप्त असे मोघम उत्तर देण्यात आले आहे.
त्यामुळे, शहरात दररोज २ हजार बस तब्बल १० लाख प्रवाशांना घेऊन फिरत असताना एवढ्या गंभीर विषयाची माहिती पीएमपीकडे नाही का, असा प्रश्न पुढे आला आहे. काकडे यांनी पीएमपीएमएलच्या वाहनांच्या विम्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. कंपनीच्या मालकीच्या व भाडेतत्त्वावरील सर्व वाहनांचा विमा काढण्यात आला आहे का, कोणत्या प्रकारचा विमा घेतला जातो,
विमा नसलेली वाहने कोणती, विम्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे, तसेच विमा नसलेल्या वाहनाचा अपघात झाल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणाची राहते, याची माहिती त्यांनी मागितली होती. याशिवाय, विमा नसताना वाहन रस्त्यावर धावल्यामुळे अपघात झाल्यास आतापर्यंत किती नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्यात आली,
त्यासाठी किती रक्कम अदा करण्यात आली आणि संबंधित ठेकेदार किंवा अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, अशीही विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, या सर्व उपप्रश्नांना प्रशासनाने एकच उत्तर दिले. पीएमपीएमएलकडून आवश्यक माहिती प्राप्त झालेली नसल्याने कोणतीही आकडेवारी किंवा तपशील उपलब्ध नसल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
कोट्यवधी घेऊनही उत्तरे देण्यास टाळाटाळ
पीएमपीची सेवा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत दिली जात असल्याने राज्यशासनाने पीएमपीची संचलन तूट देण्याची जबाबदारी पुणे महापालिका तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर दिली आहे. त्यात, ६० टक्के तूट पुणे महापालिका देते तर ४० टक्के तूट पिंपरी-चिंचवड महापालिका देते मागील वर्षी पुणे महापालिकेने सुमारे ४५० कोटी रुपयांची संचलन तूट दिली आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या संचलनात महापालिकेचा हिस्सा असतानाही महापालिकेच्या नगरसेवकांनी विचारलेली माहिती देण्यास पीएमपी प्रशासनाकडून वारंवार टाळाटाळ केली जात आहे.






