PMC Road Maintenance – शहरात २ हजार ४०० किलोमीटरचे रस्ते असून लांबीच्या तुलनेत गेल्या चार वर्षांत प्रती किमीमागे सरासरी ८७.८३ लाख रुपये खर्च झाला आहे. एका किमी रस्त्यासाठी जवळपास ८८ लाख खर्चूनही रस्त्याची अवस्था पावसाळ्यानंतर पुन्हा खड्डेमय होत आहे. सध्या शहर खड्ड्यात हरवले असून रस्ते दुरूस्तीच्या कामांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

पुणेकरांच्या करातून रस्ते दुरुस्त होते की खड्ड्यांचे पालनपोषण होते असा सवाल उपस्थित होत आहे. रस्त्यांवरील खड्डे पालिकेच्या कारभाराचे स्थायी स्मारक बनले आहे. ठेकेदार बदलले, निविदा बदलल्या, निधी वाढला; मात्र खड्डे काही हटायला तयार नाहीत. गेल्या चार वर्षांत महापालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी तब्बल २ हजार १०८ कोटी खर्च केले आहेत.

एवढा निधी खर्च करूनही रस्ते खड्ड्यांत हरवले असले तर हा पैसा नेमका कोठे खर्च झाला यावर पालिकेकडे कोणतेही उत्तर नाही. २०२२-२३ मध्ये २५२ कोटी खर्च झाला असताना २०२५-२६ मध्ये हा खर्च ९०० कोटींवर पोहोचला आहे. चार वर्षांत रस्ते दुरुस्तीचा खर्च साडेतीन पटीने वाढला तरी रस्त्यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा काही वाढला नाही.

गुणवत्ता कुठे हरवली?
रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा काढल्या जातात. ठेकेदार निश्चित होतात. तांत्रिक मानके ठरतात. अभियंते कामाची पाहणी करतात. बिलांची तपासणी होते. एवढे होऊनही रस्ते काही महिन्यांतच खराब होत असतील तर पालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. रस्त्यांचे काम निकृष्ट असल्यास ठेकेदारावर कारवाई होते का? रस्ता ठराविक कालावधीत खराब झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची?

पालिकेने ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाई वसूल केली आहे का?, या सर्व प्रश्‍नांची माहिती पालिकेकडे नाही. रस्त्यांच्या दोष दायित्वाचा कालावधी व त्रोटक नियमांचा आधार घेत रस्ता खोदई झाल्यास ठेकेदारावर कारवाई होणार नाही याची पुरेपूर काळजी प्रशासन घेत असल्यानेच कामांचा दर्जा हरवल्याचे दिसते.

“शहरातील रस्ते दुरूस्तीसाठी तातडीनं कामे करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालये, मुख्य खात्यातस दिल्या आहेत. त्याचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे.अंदाजपत्रकातील उपलब्ध तरतुदीनुसार युध्दपातळीवर खड्डे दुरूस्तीचे काम केले जात आहे.”
– ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त