प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरासाठी खडकवासला धरणातून घेण्यात आलेल्या पाण्याच्या शुल्कापोटी पुणे महापालिकेकडे सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टीची तब्बल ८५७.८६ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही न भरल्याने खडकवासला धरणाच्या दुरुस्ती व सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे, हे वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याचे अशोभनीय वर्तन आहे, असे थेट सुनावत थकबाकीबाबत माजी आयुक्तांच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे.या थकबाकीबाबत शासनाकडून २०२४ आणि २०२५ मध्ये अनेकदा लेखी सूचना देऊनही महापालिकेकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याबद्दल अपर मुख्य सचिवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना कडक शब्दांत पत्र लिहून तातडीने थकबाकी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रानुसार राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी आणि वसाहतींसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी लाभार्थ्यांकडून बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारली जाते आणि त्याचा वापर धरणे व कालव्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीसाठी केला जातो. मात्र, महापालिकेसह अनेक लाभार्थ्यांकडून ही पाणीपट्टी नियमित अदा न झाल्याने विभागाला देखभालीसाठी आवश्यक निधी मिळत नाही. खडकवासला धरणाची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून मिळणाऱ्या पाणीपट्टीची रक्कम अत्यंत महत्त्वाची असून, थकबाकी न भरल्याने धरण सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देत थकबाकी तातडीने कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांना जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिकाही देणार उत्तर जलसंपदा विभागाने चुकीच्या पद्धतीने व्यावसायिक दाराने पाण्याच्या बिलाची आकारणी केल्याबाबत महापालिकेने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केली आहे. प्राधिकरणानेही ही बाब मान्य करत त्यानुसार दोन्ही विभागांनी एकत्र हा निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याशिवाय या थकबाकीत आकारण्यात आलेला जादा पाणी वापराबाबतही महापालिकेचा आक्षेप असल्याने या सर्व बाबी महापालिकेकडून तत्काळ जलसंपदा विभागास कळविण्यात येणार आहेत.
