Pune Water Supply- राज्यातील पाणीटंचाईची स्थिती, धरणांमधील मर्यादित पाणीसाठा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १० टक्के पाणीकपातीचे आदेश असताना पुणे शहराला पुढील जलवर्षात नेमके किती पाणी मिळणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने २०२६-२७ या जलवर्षासाठी पुणे पाटबंधारे मंडळाकडे २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे.

मात्र, उपलब्ध पाणीसाठा आणि शासनाच्या पाणीवाटप धोरणाचा विचार करता महापालिकेची संपूर्ण मागणी मंजूर होणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. महापालिकेने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुणे पाटबंधारे मंडळाकडे वार्षिक पाणी अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यामध्ये २०२६-२७ साठी ७९ लाख ३१ हजार ५९१ इतकी लोकसंख्या गृहीत धरली आहे.

त्यावर पाच टक्के तरंगती लोकसंख्या धरल्यानंतर एकूण ८३ लाख २८ हजार १७१ लोकसंख्येच्या पाणी गरजेचा विचार केला आहे. ३० टक्के पाणीगळती गृहीत धरून महापालिकेने २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेने २१.०३ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात १४. ८१ टीएमसी पाणीच मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही यंदा लोकसंख्या वाढ आणि पाणीपुरवठ्याच्या गरजेचा विचार करून मागणीत ०.३१ टीएमसीने वाढ करण्यात आली आहे.

३२ गावांसाठी पाण्याची गरज
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची स्थिती समान नाही. धायरी, नांदेड, नांदोशी, कोंढवे- धावडे, आंबेगाव खुर्द, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा- केशवनगर आणि मांजरी या भागांमध्ये पाणीपुरवठा नेटवर्कची कामे मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाली आहेत. या भागात सरासरी १३५ लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन पाणीपुरवठा होत असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.

लोहगावमध्ये हा पुरवठा १०५ लिटर आहे. उर्वरित भागांसाठी ७० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन या प्रमाणात वाढीव पाण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, शहराचा सध्याचा सरासरी दैनंदिन पाणीवापर सुमारे १६८० एमएलडी असल्याचे महापालिकेने अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी मंजूर होणारा पाणीकोटा शहराच्या वाढत्या गरजांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मुळशी धरणाचा निर्णय नाही
महापालिकेने वाढत्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर मुळशी धरणातून घरगुती वापरासाठी अतिरिक्त पाच टीएमसी बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाची मागणीही शासनाकडे केली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळालेली नसल्याचे पाणी अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. आता राज्यातील पाणीसाठ्याची स्थिती,

पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणारा साठा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पाणीकपातीची मर्यादा यांचा विचार करून जलसंपदा विभाग पुणे शहरासाठी किती पाणी मंजूर करतो, यावर पुढील वर्षातील शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे गणित अवलंबून राहणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.