PMC News – शहरातील भूसंपादन, टीडीआर आणि रोख मोबदल्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर आराखडा स्थायी समितीसमोर सादर करावा. तसेच, न्यायालयीन आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा विकसित करावी, असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरूवारी सांगितले.

देवाची उरुळी-फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या भूसंपादन मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण बैठकीत चर्चेला आले. शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन पूर्ण होऊनही अनेक ठिकाणी टीडीआर किंवा रोख मोबदला प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे भूसंपादन विभाग,

विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व प्रकरणांची माहिती संकलित करून महिनाभरात कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शहरात अशी किती भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती जणांना टीडीआर किंवा रोख मोबदला मिळालेला नाही आणि त्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे,

याचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात यावा. प्रत्येक प्रकरणातील अडचणी स्पष्ट करून त्यावरील उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असेही प्रशासनाला सांगितल्याचे भिमाले म्हणाले. संबंधित खातेप्रमुख, भूसंपादन विभाग आणि विधी विभागाने प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरणावर सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा मान राखणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही, यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारून जबाबदाऱ्या स्पष्ट कराव्यात, असेही भिमाले यांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून विलंब का झाला आणि त्याला कारणीभूत बाबींचा अहवाल सादर करावा, या विलंबाबाबतची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना केल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.