PMC News – अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवरून प्रशासनावर दुजाभावाचा आरोप करत नगरसेवक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक झाले. काही ठरावीक विभागांतील अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती दिली जात असून इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची टीका सभागृहात करण्यात आली. मात्र, प्रशासन कोणताही भेदभाव करत नसल्याचा ठाम खुलासा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला.शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पदोन्नती प्रक्रियेतील कथित अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांसाठी समान निकष लावून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अनेक कर्मचाऱ्यांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर आयुक्त राम म्हणाले की, प्रेस विभागात यापूर्वी कधीही पदोन्नती झाली नव्हती. ही प्रक्रिया आता पूर्ण करण्यात आली आहे. लेखा अधिकारी पदासाठी बी. कॉम. किंवा अर्थशास्त्र विषयातील पदवी आवश्यक असताना समाजशास्त्र पदवीधारकांकडून अर्ज येत आहेत. त्यामुळे सेवाप्रवेश नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. तसेच आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सीपीएस पदवी रद्द केल्याने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असून, त्यामुळे काही पदोन्नती प्रलंबित आहेत. प्रशासन कोणत्याही अधिकाऱ्यांबाबत दुजाभाव करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निवृत्ती वेतनाबाबत आयुक्तांनी सांगितले की, महापालिकेकडून सध्या एकूण १४ हजार १२१ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते. त्यापैकी १२ हजार १८७ कर्मचाऱ्यांनी बँकेत हयात प्रमाणपत्र सादर केले आहे. उर्वरित १ हजार ९३२ जणांनी हयात प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांचे पेन्शन तात्पुरते बंद केले आहे. काही अन्य तांत्रिक कारणांमुळेही पेन्शन थांबलेली असून, ती लवकरच सुरू होईल. आयुक्तांची दिलगिरी महापालिका सभागृहात महापौरांच्या आदेशावर आयुक्तांनी बसून उत्तर देण्यावरून नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर आयुक्त राम यांनी ही माझी पहिलीच सभा असून, उभे राहून उत्तर देण्याबाबत माहिती नव्हती, असे सांगत सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी उभे राहून सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली.