प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – नगरसेवक नसल्याचा गैरफायदा घेत महापालिकेत कथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्छाद मांडला आहे. महापालिकेच्या बिल लिपिकांसह कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून वसुली केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे अधिकारी दाद देत नसल्यास महापालिका आयुक्तांच्या जनता दरबारात तक्रारी करून प्रकरण अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत आणि थेट आयुक्तांपर्यंत पोहोचवले जात आहे.

मात्र, अशा कार्यकर्त्यांना मज्जाव करण्याऐवजी वरिष्ठांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांनाच वेठीस धरले जात असल्याची चर्चा आहे. मनुष्यबळ पुरवठा, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, भवन विभाग, उद्यान विभाग अशा अनेक शाखांमध्ये या कार्यकर्त्यांचे रॅकेट सक्रीय असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पालिकेचे कर्मचारीही सहभागी
महापालिकेकडून ठेकेदारांकडून विकासकामे करून घेतली जातात.अनेकदा विलंब झाल्याने जुन्या ठेकेदारालाच आयुक्तांची मान्यता घेऊन अथवा तातडीची बाब म्हणून कामे दिली जातात. त्यानंतर या कामांच्या बिलांना स्थायी समितीत मान्यता दिली जाते. ही बिले येताच संबंधित विभागांमध्ये ठेकेदारास बिल देऊ नये, अशा आशयाचे तक्रार अर्ज येऊ लागतात. त्यानंतर कामाशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली जाते.

ही कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध असतानाही संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना बोलावून अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीस भेटा आणि विषय मिटवा, असे सांगतात. ठेकेदाराने दुर्लक्ष केल्यास लगेच माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केला जातो. हा अर्ज निकाली लागेपर्यंत बिल प्रक्रिया थांबते.अखेर हतबल ठेकेदार पैसे मोजतात. यामुळे प्रशासकीय माहिती सतत बाहेर कशी जाते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अधिकारीही देतात हप्ते?
महापालिकेच्या अनेक विभागांतील अधिकारी या कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांना घाबरून मागणीनुसार पैसे देतात. शहरात रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि इतर कामांसाठी खोदाई केली जाते. त्या वेळी हे कार्यकर्ते ठेकेदारांची अडवणूक करतात आणि अधिकाऱ्यांनाही धमकावतात. परिणामी कारवाईच्या भीतीने काही अधिकारी पैसे देऊन सुटका करून घेतात, तसेच काही ठेकेदार निविदा मिळविण्यासाठी या कार्यकर्त्यांना पुढे करतात.त्यामुळे अधिकारी घाबरून ठराविक ठेकेदारालाच कामे मंजूर करतात. त्यानंतर हे कार्यकर्ते सतत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्रास देत राहतात.

नगरसेवक नसल्याने वाढले प्रकार
मागील तीन वर्षांपासून नगरसेवक नसल्याने अशा प्रकारांना मोठा ऊत आला आहे. पूर्वी विकासकामे सुरू असताना नगरसेवक संबंधित कामावर लक्ष ठेवत असल्याने कोणी अडथळा निर्माण केल्यास ते महापालिकेला मदत करीत. मात्र, आता नगरसेवक नसल्याने हे कार्यकर्ते अधिकच सक्रीय झाले असून, प्रशासनाची कोंडी होत आहे.

कठोर पावले उचला- वेलणकर
ही बाब अतिशय गंभीर आहे. अधिकाऱ्यांनी थेट पुरावे गोळा करून तक्रार करावी. माहिती अधिकारात फक्त कागदपत्रे मिळतात, त्याचा गैरवापर करून कोणालाही अडवता येत नाही. अधिकाऱ्यांना या कायद्याविषयी योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. माहिती असूनही अडवणूक होत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली पाहिजे, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.