PMC News : महापालिकेने शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई केल्याने अनेक भागांतील इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली आहे. परिणामी वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत असून, कामकाज ठप्प होण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. मात्र, ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे पालिकेच्या विद्यूत विभागाच्या प्रमुख मनिषा शेकटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. पालिकेने अनेकदा केबल कंपन्यांच्या बैठका घेऊन केबल भूमिगत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी पालिका सहकार्य करेल असे आश्वासनही दिले होते. मात्र, केबल कंपन्यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे शेकटकर यांनी सांगितले. पालिकेने गेल्या तीन दिवसांपासून सातारा रस्ता, पुण्याईनगर आणि धनकवडी परिसरात अतिक्रमण, अग्निशमन व विद्युत विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई केली. कारवाईत दोन ट्रकभर केबल जप्त करण्यात आल्या. त्यानंतर काही वेळातच संबंधित भागांतील इंटरनेट सेवा खंडित झाली. केबल व्यावसायिकांची भूमिका याबाबत पुणे शहर युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस तथा केबल व्यावसायिक सागर धाडवे म्हणाले की, पालिकेच्या नियमावलीत केबलवरून किंवा भूमिगत टाकण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. तरीही सध्या भूमिगत केबलवर भर दिला जात आहे. अंडरग्राउंड केबल टाकण्यासाठी प्रति किलोमीटर सुमारे एक ते दीड कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय रस्ता खोदाईसाठी प्रतिमीटर सुमारे साडेबारा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. पुणे महापालिका तसेच, ५० मीटर खोदाईची अट, रात्रीच काम करण्याची सक्ती, वाहतूक विभागाची परवानगी आणि सुरक्षा उपाय यांसारख्या अटींमुळे खर्चात अधिक वाढ होते. या वाढीव खर्चामुळे अनेक कंपन्या पथदिवे, इमारती किंवा झाडांवरून केबल टाकण्याचा पर्याय स्वीकारतात. मात्र, त्यावरच कारवाई होत असल्याने सेवा पुरवठा विस्कळीत झाली आहे. पालिकेची भूमिका पालिकेच्या विद्यूत विभागाच्या प्रमुख मनिषा शेकटकर म्हणाल्या की, केबल व्यावसायिकांच्या अनेक बैठका घेऊन त्यांना केबल भूमिगत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या कारवाईपूर्वीही त्यांना याबाबत कळविले होते. आवश्यक परवाने, सहकार्य देण्यास पालिका तयार आहे. मात्र, व्यावसायिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. अनेक ठिकाणी केबल आडव्या-तिडव्या टाकल्या जात असून पथदिवे व झाडांना धोकादायक पद्धतीने गुंडाळल्या जातात. त्यामुळे वीज यंत्रणेलाही धोका निर्माण होत आहे. भूमिगत केबलचा खर्च टाळण्यासाठीच ओव्हरहेड केबल टाकल्या जाते. यावर तोडगा काढण्यास महापालिका तयार असली तरी व्यावसायिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.
