PMC News – महापालिकेतील चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन सहा महिने उलटले, तरी नगरसेवकांच्या तक्रारींचा सिलसिला अद्याप थांबलेला नाही. प्रभागातील विकासकामांबाबत अधिकारी प्रतिसाद देत नसल्याने मुख्य सभेसह स्थायी समिती आणि आता विविध विशेष समित्यांच्या बैठकीतही नगरसेवकांकडून प्रभागातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, घनकचरा, पथदिवे आदी समस्यांचा पाढा वाचला जात आहे.

अधिकारी भेटत नसल्याने अथवा फोनवरही प्रतिसाद देत नसल्याने समित्यांच्या बैठकीतच अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ नगरसेवकांवर आली आहे. त्यातच नगरसेवकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ येत असल्याने काही अधिकारी समित्यांच्या बैठकीलाच दांडी मारत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खटके उडण्याचे प्रकारही सुरू झाले आहेत.

महापालिकेत मुख्य सभा आणि स्थायी समितीसह विधी, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, क्रीडा, नाव, तसेच शहर सुधारणा समिती अशा विविध विशेष समित्या आहेत. संबंधित विभागांच्या धोरणात्मक निर्णयांसह कल्याणकारी योजनांचे प्रस्ताव या समित्यांमध्ये मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेकडे पाठविले जातात.

मात्र, समित्यांच्या मूळ कामकाजाऐवजी अनेक सदस्यांकडून प्रभागातील स्थानिक समस्यांवरच चर्चा केली जात आहे. विशेषतः रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचरा, पथदिवे यांसारख्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. त्यातच बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने समित्यांच्या अधिकार आणि कामकाजाची पुरेशी माहिती नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे धोरणात्मक विषयांऐवजी स्थानिक प्रश्नांवरच बैठकीत अधिक भर दिला जात आहे.

नगरसेवकांकडून थेट प्रभागातील कामांबाबत जाब विचारला जात असल्याने काही अधिकारी या समित्यांच्या बैठकीकडे पाठ फिरवत असल्याची चर्चा आहे. अधिकारी अनुपस्थित असल्याने समिती सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात असून, काही प्रकरणांत थेट ठराव मंजूर करून ते आयुक्तांकडे पाठविण्याची वेळ आली आहे.

नगरसेवकांना प्रशिक्षणाची गरज
महापालिकेत बहुतांश नगरसेवक नवीन आहेत. अनेकांना राजकीय किंवा महापालिका कामकाजाचा पूर्वानुभव नसल्याने दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, समित्यांचे अधिकार आणि त्यांची कार्यपद्धतीबाबत त्यांना पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नगरसेवकांसाठी व्यापक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.

प्रशासनाने नगरसेवकांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. काही राजकीय पक्षांनी कार्यशाळा घेतल्या असल्या, तरी त्यामध्ये प्रत्यक्ष महापालिका कामकाज, समित्यांचे अधिकार आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची सविस्तर माहिती न दिल्याने प्रशिक्षणाचा उद्देशच अपुरा राहिला आहे.