PMC News : पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामासाठी पालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत गुपचूप सादर केलेला प्रस्ताव गुपचूप मागे घेतला गेला. महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीला कात्रजचा घाट दाखवत पर्वतीतील विकासकामासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ३२ कोटी ८३ लाखांचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव कोणताही गाजावाजा न करता प्रशासनाने स्थायी समितीत मंजूर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यसभेत गुपचूपच ठेवला. महापालिका आयुक्तांनीही याबाबत आपणाला कोणतीही कल्पना नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमिवर हा गुपचूप प्रस्ताव बुधवारी मुख्यसभेत मागे घेतला गेला. या प्रस्तावावर विरोधकांनीही चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे, पहिल्याच मुख्यसभेत सत्ताधारी- विरोधक एकत्र आल्याचे चित्र दिसले. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विविध कामांसाठी निधी मिळावा, यासाठी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी मे २०२५ मध्ये महापालिका प्रशासनाला पत्र दिले होते. त्यानंतर चार महिन्यांनी पथ विभागालाही कामांसंदर्भात पत्र दिले. प्रशासनाने या कामांचे पूर्वगणपत्रक तयार करून वित्तीय समितीची मान्यता घेतली. मात्र, आयुक्तांनी हा प्रस्ताव सलग पाच ते सहा महिने पुढे ढकलला. तसेच तो मंजूर केला जाणार नसल्याचे तत्कालीन पथ विभागाचे प्रमुख अनिरूध्द पावसकर यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनाही जाहीर केले होते. त्यानंतरही अनेकदा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यावर आयुक्तांनी तो फेटाळून लावला. दरम्यान, ६ फेब्रुवारी रोजीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याची नोंद आहे. स्थायी समितीत मंजूर झाल्याने मुख्यसभेत हा प्रसातव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. ही बाब माध्यमांनी समोर आणल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी मंगळवारी तत्काळ नगरसचिव कार्यालयात पत्र पाठविण्यात आले. त्यानंतर, आज मुख्यसभेत हा प्रस्ताव आल्यानंतर कोणताही गाजावाजा न करता प्रशासनाने तो मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले. विरोधक गेले कोठे? महापालिकेकडून अनेकदा काही मोठे प्रकल्प तातडीची बाब अथवा महत्वाची म्हणून काही मोठे प्रकल्प राबविले जातात. अंदाजपत्रकात त्यात पुरेशी तरतूद नसते. काम पुढे काही वर्ष चालणार असल्याने अशा कामांसाठी येणारा खर्च पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकांमध्ये प्रस्तावित केला जातो. त्यासाठी महानगरपालिका अधिनियमातील ७२ ( ब) ही तरतूद वापरली जाते. विशेषत: मोठ्या कामांसाठी हा प्रस्ताव ठेवला जातो. मात्र, पथ विभागाने छोट्या-छोट्या २१ कामांसाठी हा ३२ कोटींचा निधी प्रस्तावित केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. हा चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याने विरोधकांकडून त्याला विरोध केला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र,यावेळी विरोधकही गप्पच असल्याचे दिसून आले.