PMC News – एकाबाजूला महसूल वाढीसाठी महापालिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी समिती स्थापन करून महसूल वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर दुसरीकडे आहे त्या मालमत्तांमधून मिळणारा महसूलही महापालिकेकडून वसूल केला जात नाही, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे वाहनतळाच्या थकबाकीतून पुढे आले आहे. महापालिकेच्या वाहनतळातून ८६.७० लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे नगरसेवकांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नातून उघड झाले आहे.

नगरसेवक देवेंद्र वडके यांनी महापालिका प्रशासनाला लेखी प्रश्न विचारला होता, त्यामध्ये प्रशासनाने उपरोक्त उत्तर दिले आहे. ही थकबाकी जून २०२६ अखेरपर्यंतची आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील ३१ वाहनतळांपैकी २७ वाहनतळ सध्या सुरू असले, तरी त्यापैकी तब्बल १२ वाहनतळे ज्यांना चालवायला दिले आहेत त्यांनी हे भाडे थकवले आहे. जून २०२६ अखेर या वाहनतळांकडील एकूण थकबाकी ८६ लाख ७० हजार ६९९ रुपये झाली आहे.

महापालिकेच्या मालमत्ता आणि प्रकल्प विभागामार्फत सार्वजनिक वाहनतळांचे संचालन पार्किंग धोरणानुसार करण्यात येते. सध्या ३१ पैकी २७ वाहनतळ कार्यरत असून, चार वाहनतळ बंद आहेत. एका वाहनतळाचे आगाऊ भाडे जमा करण्यात आले आहे, तर तीन वाहनतळांकडे कोणतीही थकबाकी नाही. याशिवाय सहा वाहनतळांचे चालू महिन्याचे भाडे प्रलंबित असून, ते नियमानुसार दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी वसूल केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेकडून सार्वजनिक वाहनतळांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून सर्वाधिक वार्षिक मक्ता देणाऱ्या ठेकेदाराला वाहनतळ चालवण्याचा अधिकार दिला जातो. संबंधित ठेकेदारासोबत पार्किंग धोरणानुसार करार करण्यात येतो आणि करारातील अटींची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची वेळोवेळी पाहणी प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, मासिक भाडे मुदतीत जमा न केल्यास संबंधित ठेकेदाराला प्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला जातो.

समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास करारातील अटींनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यानंतरही थकबाकी न भरल्यास संबंधित ठेकेदाराच्या मिळकतीवर बोजा चढवण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे असे असताना एवढी थकबाकी कशी काय राहिली याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधितांवर कारवाई झाली का, नसेल तर का नाही झाली, करार रद्द का नाही केला, दंडात्मक कारवाई का नाही केली, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.