PMC News : नवी महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वीच आयुक्त पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर खांदेपालट करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी शुक्रवारी दिवसभर आयुक्तांनी बैठका घेतल्या. मात्र, अद्याप बदल्यांची यादी जाहीर केलेली नाही. प्रामुख्याने घनकचरा व्यवस्थापन, पथ, प्रकल्प विभायांसह परिमंडळ उपायुक्त आणि इतर काही महत्त्वाच्या खात्यांतील उपायुक्त बदलण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

यामध्ये विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी तीन ते चार अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे तसेच राज्यातील नेत्यांकडे फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे. त्यात, महापालिकेतील उपायुक्तांसह, शासनाकडून आलेल्या उपायुक्तांचाही समावेश आहे. दरम्यान, बदल्यांसाठी वरून दबाव येत असल्याने महापालिका आयुक्तही नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे ३० जानेवारीला सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त पदभार पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे दिला आहे. त्यामुळे आता पथ विभागाच्या प्रमुखपदी महापालिकेचा अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे.

या पदासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप, प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे तसेच बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र, जगताप, गोजारे यांना पथ विभाग दिल्यास त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या पदांवर नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.सध्या महापालिकेत पालिका व शासनाकडील मिळून एकूण १८ उपायुक्तांची पदे पूर्णपणे भरलेली आहेत.

निवडणुकीचे कामकाज संपल्याने निवडणूक विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांच्याकडे सध्या कोणताही अन्य मोठा पदभार नाही. यापुर्वी निवडणुकीच्या काळात आयुक्तांकडून मिळकतकर, घनकचरा, वाहन विभाग, भवन रचना आदी विभागांचे प्रमुख बदलले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. मात्र, निवडणुकीनंतर फेरबदल करण्यात येतील, असे आश्वासन आयुक्तांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभाग तसेच अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्यासह नव्या बदल्यांबाबत बैठक घेतली. दीड ते दोन तास यावेळी बदल्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर रात्री बदल्यांचे आदेश काढले जातील, असे सांगण्यात येत होते.

मात्र, अद्याप प्रशासनाने हे आदेश काढलेले नाहीत. बदल्यांवरून अधिकारी पुन्हा नाराज झाल्याने तसेच आयुक्तांवर दबाव आणला जात असल्यानेच आदेश काढण्यात आले नसल्याचीही चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.