PMC News – महापालिका हद्दीतील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटुंबासाठी महापालिकेकडून शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठीच्या सभासदत्वासाठीचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर, पालिकेकडून संबंधित क़ुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे किती मिळकती आहेत. तसेच, या मिळकतींचा किती कर भरला जातो याची तपासणी केली जात होती. त्यानंतर, हा मिळकतकर ५ हजार रुपयांच्या आत असेल तरच या योजनेचे सभासदत्व दिले जात होते. मात्र, हा निकष आता रद्द करण्यात आला आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षीय सभासदांच्या मागणीनुसार हा निकष रद्द करण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या इतर अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काय आहे शहरी गरीब योजना शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटुंबांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या पुरेशा सेवासुविधा उपलब्ध होत नाहीत. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांमधील उपचार गोरगरिबांना परवडत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर २०११ पासून शहरी गरीब योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबांची एकत्रित कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये इतकी होती. आता ही मर्यादा एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी नोंदणी करून कार्ड काढावे लागते. कार्डधारकांना महापालिकेकडून एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. महापालिकेच्या पॅनलवरील खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास ५० टक्के खर्च महापालिका देते, तर कॅन्सर व डायलिसिस उपचारासाठी दोन लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते. मात्र, यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक मिळकतकर भरणाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला होता. या अटीमुळे काही गरजू रुग्णांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. या योजनेचा लाभ खोटी कागदपत्रे देऊन काही सधन कुटुंबीयांनी घेतल्याचे समोर आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने मिळकतकर तपासणीचा निकष लावला होता.
