PMC News – शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात सधन नागरिकही घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या गैरप्रकाराला लगाम घालण्यासाठी शहरात जे नागरिक ५ हजारांपेक्षा अधिक मिळकतकर भरतात, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.

प्रशासनाने सुरू केलेला हा निकष रद्द करावा; अथवा १० ते १५ हजारांपर्यंत मिळकतर भरणाऱ्या नागरिकांनाही या योजनेत घ्यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक प्रमोद ऊर्फ बाळा ओसवाल यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे. स्थायी समितीच्या आज (गुरुवारी) होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे मागणी
खासगी रुग्णालयांतील उपचार सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत १ लाख ६० रुपयांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना महापालिकेकडून काही आजारांसाठी १ लाख, तर काही आजारांसाठी दोन लाखांपर्यंत उपचार खर्च दिला जातो. योजना सुरू झाली, त्यावर्षी त्याचा खर्च ८० लाख झाला होता. आता दहा ते १५ वर्षांत हा खर्च तब्बल ८० कोटींच्या घरात गेला आहे.

शहरातील अनेक सधन नागरिकही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने काही प्रकरणांमध्ये तपासणी केली असता, काही लाभार्थी महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे तब्बल १ ते दीड लाखांचा वार्षिक कर भरत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनाने हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी योजनेचा सभासद किती मिळकतकर भरतो, याचा निकष लावला आहे.

ज्यांचा ५ हजारांच्या आत मिळकतकर आहे, तसेच उत्पन्न १ लाख ६० हजारांच्या आत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. प्रशासकीय राजवटीत ही अट घालण्यात आली होती. त्या वेळीही हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी होत होती. मात्र, आता लोकनियुक्त सदस्य आल्याने त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.