PMC News – महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाईसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, काही दिवसांत केबल कंपन्यांनी एसओपीची मागणी केल्याने ही कारवाई थांबवण्यात आली. त्याला चार महिने उलटून गेले असून, ना नियमावली तयार झाली, ना कारवाई, अशी गत झाली आहे. ओव्हरहेड केबल्सवरील कारवाईसाठी आयुक्तांनी एसओपी करण्यासाठी समिती नेमली.

मात्र, चार महिने झाले, तरी या समितीने ना नियमवली केली आहे ना धोरण. त्यामुळे शहरात सर्रास ओव्हरहेड केबल टाकणे सुरूच आहे. महापालिका एसओपी करणार असली, तरी या केबलवरील कारवाई थांबविणार नसल्याचा दावा भिमाले यांनी केला होता. मात्र, समिती नेमल्यानंतर केबलविरोधी कारवाई बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थायी समिती आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

एक दमडीही मिळाली नाही
शहरात ओव्हरहेड केबल टाकल्यामुळे मोबाइल कंपन्या खोदाई शुल्क भरून भूमिगत केबल टाकत नाहीत. परिणामी शहराचे विद्रूपीकरण होण्यासह महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होते. त्यामुळे ओव्हरहेड केबलवर कारवाई करून या केबल भूमिगत केल्या जातील, तसेच त्यातून वर्षाला १०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असा दावा समिती अध्यक्षांनी केला होता. मात्र, चार महिने झाले असले,

तरी अद्याप ओव्हरहेड केबल कारवाई अथवा या केबल जमिनीखाली टाकण्यात आल्याने महापालिकेस एक दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांची घोषणा नक्की कोणाच्या उत्पन्नवाढीसाठी होती, अशी टीका होत आहे. समिती अध्यक्षांनी हैदराबादवरून स्वतंत्र ड्रोन मागवून केबल कापणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, एकही ड्रोन अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांची घोषणा हवेतच विरली आहे.

“प्रशासनाकडून नियमावली करण्याचे काम सुरू आहे. त्यात काही बदल सुचविले आहे. त्यानुसार सुधारीत नियमावलीस लवकरच मान्यता दिली जाईल. ओव्हरहेड केबलऐवजी भूमिगत केबलसाठी महापालिकेचे प्राधान्य आहे.”
– श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष