PM Modi on NEET Paper Leak: देशभरात सुरू असलेल्या सीजेपी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी या प्रकरणात दोषींना कठोर आणि लवकरात लवकर शिक्षा मिळणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत मोठी घोषणा केली.

पंतप्रधानांनी शेअर केलेल्या त्यांच्या पोस्टमध्ये, “देशातील तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही. ” असे म्हटले आहे.

आज सकाळी पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत, “पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असे म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी पुढे सांगितले की, “या संदर्भात सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.” PM Modi on NEET Paper Leak:

 

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

पंतप्रधान मोदींनी हे स्पष्ट केले आहे की, पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांच्या मालिकेचा हा एक भाग आहे. पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की, जो कोणी आपल्या तरुणांच्या भविष्याला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला सोडले जाणार नाही.

दरम्यान,  यापूर्वी एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पेपरफुटीला एक गंभीर पाप म्हटले होते आणि तरुणांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे म्हटले होते. अशा घटनांना प्रतिबंध घालणे ही केवळ केंद्र सरकारचीच नव्हे, तर सर्व राज्यांचीही जबाबदारी आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

किरेन रिजिजू काय म्हणाले? PM Modi on NEET Paper Leak: 

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये आधीच कठोर कारवाई केली असून, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.

हा मुद्दा राजकारणापलीकडचा असल्याचे सांगून, पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्य सरकारांना सहकार्याचे आवाहन केले. परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. जर सर्व यंत्रणा आणि सरकारांनी समन्वयाने काम केले, तर भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालता येईल.