भाष्य (गणेश आंग्रे) – अनधिकृत बांधकामांतील सदनिका आणि एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनीवरील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवरील दस्त नोंदणीवरील बंदी उठविण्याची मागणी राजकीय पुढाऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे. एका बाजूला स्वत:च्या कार्यकाळात 2018 मध्ये तत्कालीन महसुलमंत्र्यांनी रेरा क्रमांक असल्याशिवाय सदनिकांची दस्तनोंदणी करु नये, असा निर्णय घेतला. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दस्तनोंदणीवरील बंदी उठविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि महसूल विभागाकडून अभिप्राय मागविला आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील दस्तनोंदणी उठविली तर एका बाजूला शासनाचा महसूल वाढेल, मात्र दुसऱ्या बाजूला शहराला व ग्रामीण भागात बकालपणा वाढेल. अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका तसेच तुकडेबंदीवरील दस्तनोंदणी उठविण्यासाठी प्रशासन अनुकूल नाही. मात्र यासाठी प्रशासनावर शासनाचा दबाब आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

राज्यातील शहरे आणि त्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ही बांधकामे महानगरपालिका, प्राधिकरणे आणि नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तसेच नागरिकांचीही मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. आधी अनधिकृत बांधकामे करायची, नंतर ती नियमानुसार करण्यासाठी सरकारवर दबाब आणायचा. वेळप्रसंगी मोर्चे आणि आंदोलने करायची. यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पाठबळ मिळत गेले.

अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांची तसेच एक-दोन गुंठे जमिनींची खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या दस्त नोंदणीस बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच दस्तनोंदणीसाठी रेरा क्रमांक आवश्‍यक असल्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणीच होत नाही. पर्यायाने अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका तशाच पडून आहेत. याचसह बॅंकांसुद्धा अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांना कर्ज पुरवठा करणे बंद केले आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या मुळावर घाव घातल्याने अनधिकृत बांधकामे बांधण्याचे प्रमाण काहीसे कमी झाले. आता मात्र अनधिकृत बांधकामांवरील दस्तनोंदणीची बंदी उठविण्याची मागणी पुढाऱ्यांनी लावून धरली आहे.
राज्यात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. शहरात आणि लगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकामांमध्ये नागरिकांची फसवणूक होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शासनाने मागील चार वर्षांपूर्वी कठोर भूमिका घेतली. आता मात्र राजकीय हेवेदाव्यांमुळे तसेच मतदारांना खूश करण्यासाठी पुन्हा सौम्य भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे दिसते.

अशा बांधकामांची दस्तनोंदणी नकोच
एका बाजूला शहराचा नियोजनबद्ध विकास आणि स्मार्ट सिटीच्या फक्त चर्चा होत असताना दुसरीकडे या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकालपणा येत आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाने गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र एक गुंठा जागेवर चार ते पाच हजार चौरस फूूट बांधकाम, चार-पाच मजली इमारती आणि साईड मार्जिन न सोडणे, जाण्यासाठी अरुंद रस्ता असणे आणि शेती, शेती ना विकास, बीडीपी, हिलटॉप झोन, खासगी वन असे झोन असलेल्या जागांवर जर अनधिकृत बांधकामे उभारली गेली असेल, तर त्याची दस्तनोंदणी सुरू करून अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ दिल्यासारखे होईल.