Pimpri News: कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यासाठी हवी परवानगी; हरित लवाद, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष
मोशी डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरात एकूण दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू
पिंपरी – मोशी येथील महापालिकेच्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अपघातानंतर कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीसाठी महापालिकेचे हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची ८ जुलैला प्रशासकीय इमारत कोसळून अपघात झाला. त्यात नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मोशी डेपोत कचरा टाकणे बंद झाले होते. परिणामी, संपूर्ण शहरात कचरा कोंडीची समस्या निर्माण झाली. त्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रभागनिहाय कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारले जाईल, असे जाहीर केले होते.
मोशी डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरात एकूण दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागांचा शोध घेण्यात येत आहे. तसेच रावेत याठिकाणी जे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे, त्याला हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच त्याठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
परिसरातील नागरिकांकडून विरोध
दरम्यान, प्रशासनाकडून शहरात दहा जागांची यादी जाहीर केली. त्यानंतर नगरसेवकांसह त्या प्रभागातील विविध संघटना, माजी नगरसेवक आणि नागरिकांकडून विरोध करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, प्रशासनाकडून दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एनजीटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय प्रत्यक्ष केंद्र सुरू होणार नाही.
‘महापालिका परिसरातील कचरा प्रक्रिया केंद्र दहा जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यास हरित लवाद (एनजीटी) आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी मिळाल्यानंतर केंद्र सुरू करता येणार आहे.’ – विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त.





