प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – कोणतेही लेखी कारण न देता दस्त नोंदणी करण्यास नकार दिल्याने संबंधित अधिकार्‍यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ही नोटीस अनुराधा रामकृष्ण भड यांच्या वतीने अ‍ॅड. बाळासाहेब थोपटे यांनी सह दुय्यम निंबधक वर्ग 2, हवेली नं. 14. सह जिल्हा निंबधक वर्ग 1, व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर, नोंदणी महानिरीक्षक, महसूल व वन विभागाचे सचिव यांना पाठविण्यात आली आहे.

नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, सह दुय्यम निंबधक वर्ग 2, हवेली नं. 14 यांनी अनुराधा रामकृष्ण भड यांचे दस्त नोंदणी करण्यास कोणतेही लेखी कारण न देता नकार दिला. मिळकतीचा खरेदीखताचा दस्त सर्व कागदपत्रासह नोंदणीसाठी सह दुय्यम निंबधक वर्ग 2 हवेली नं. 14, पुणे यांचेकडे 15 सप्टेंबर 2025 रोजी हजर केला असता सदर दस्त कोणतेही लेखी कारण न देता सह दुय्यम निबंधकांनी नोंदणीस नाकारला आहे. दस्त कोणत्या कारणासाठी नाकारत आहात अस असता त्यांनी अनुराधा भड यांना सांगितले की, भुखंडाचे खरेदीखताचे दस्त नोंदणी करता येत नाही तसे आदेश आम्हास आहेत.

नोटीसमध्ये पुढे म्हटले आहे की, मिळकतीबाबतची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे खरेदीखताचे दस्तासोबत दाखल करूनही कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय दस्त नोंदणीस नकार दिलेला आहे. भारतीय नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 71 नुसार तुम्ही कायदेशीररित्या दस्तऐवज नोंदणी करण्यास किंवा त्याची कारणे नोंदवून नकाराचा औपचारिक आदेश देण्यास बांधील आहात असे असताना दस्त नोंदणीस तोंडी नकार दिला आहे.

कायदयानुसार लेखी कारण देणे आवश्यक असताना तोंडी दस्त नोंदणीस नकार देऊन कायदयाचा अवमान केलेला आहे. मनमानी आणि बेकायदेशीर कृतीमुळे आमचे अशिलांचे कायदेशीर अधिकारांवर विपरीत परिणाम झालेले आहेत तसेच अशिलांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे तसेच मानसिक त्रास झालेला आहे.सह दुय्यम निबंधकांना जागेचा मालकी हक्क तपासण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, दस्त नोंदविणे हे दुय्यम निबंधकाचे कर्तव्य आहे आणि नाकारला तर गुन्हा आहे.

या नोटीसमध्ये भारतीय नोंदणी कायदयानुसार कोणत्या प्रकारचे दस्त नोंदणीकरिता नाकारले जातात. याबद्दल माहिती देत यापैकी कोणतेही कारण नसताना दस्त नाकारल्याचे म्हटले आहे. सह दुय्यम निबधंकांच्या वरिष्ठांना देखील नोटीस पाठविण्यात आली असून सह दुय्यम निबंधक यांना तत्काळ दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच सात दिवसांत योग्य कारणासह लेखी उत्तर द्यावे अन्यथा फौजदारी व दिवाणी कोर्ट कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.