पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवड शहरातील रुपीनगर, तळवडे, रावेत, च-होली आदी भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंगच्या जागांवर बेकायदा बांधकामे सुरू आहे. अनधिकृत प्‍लॉटिंगमधून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. नवीन उद्‌यास आलेल्‍या डेव्हलपर्सकडून आकर्षक जाहिराती, सुविधा आणि परवडणाऱ्या किंमतींचा गाजावाजा करून भूखंड विक्री केली जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते भूखंड अधिकृत विकास आराखड्याबाहेरील असल्याचे नंतर ग्राहकांच्‍या लक्षात येते. मात्र तोपर्यंत नागरिकांची फसगत झालेली असते.

शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम व्यावसायिक उदयास येत आहेत. अनेकजण बिल्डर असल्याचा केवळ देखावा करून प्लॉटिंगच्या नावाखाली पैसे उकळले जात आहेत. या डेव्हलपर्सकडून नागरिकांना बोगस व फसव्या जाहिराती दाखवून जागा विकल्या जातात. भूखंड खरेदी करताना ‘रस्ते, वीज, पाणी, गटार’ यांसारख्या सर्व सुविधा दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले जाते. मात्र व्यवहार पूर्ण होताच हे कथित डेव्हलपर्स अंडरग्राऊंड होतात. ग्राहकांचे साधे फोनही उचलले जात नाहीत.

बांधकामाला परवानगी मिळत नाही
सर्वसामान्य नागरिकांनी आपली आयुष्यभराची गुंतवणूक करत हे प्लॉट खरेदी केले आहेत. त्यांना या भूखंडांवर घरे बांधता येतील अशी आशा असते. मात्र प्रत्यक्षात ही जागा ग्रीनझोन, रेड झोन, बफर झोन, ब्‍लू लाइनमध्‍ये असल्यामुळे ना बांधकाम परवानगी मिळते, ना सुविधा. त्यातच काही ठिकाणी नागरिक स्वतःहून बांधकाम करू लागल्याने महापालिका अनधिकृत बांधकामे पाडते आणि नागरिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते.

त्‍या ३६ बांधकामांवर कारवाई
चिखली परिसरात नुकत्याच महापालिकेने अशाच प्रकारच्या अनधिकृत प्लॉटिंगवर उभारलेल्या ३६ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत ती पाडून टाकली. या कारवाईमुळे पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झाले की, अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्यांची फसवणूक होत आहे.

खात्री करूनच घ्‍या प्‍लॉट
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी भूखंड खरेदी करताना जमीन विकास आराखड्यात आरक्षित आहे का, त्यास महापालिकेची मंजूरी आहे का, तसेच विक्रेता प्रामाणिक व नोंदणीकृत आहे का, याची सर्वतोपरी खातरजमा करूनच गुंतवणूक करावी, असा सल्ला बांधकाम तज्ज्ञांनी दिला आहे. महापालिकेचे अतिक्रमण विभाग, बांधकाम परवाना विभाग व टाउन प्लॅनिंग विभाग यांच्याकडून आता अशा बनावट डेव्हलपर्स व प्लॉट विक्रेत्यांवर विशेष मोहीम राबवण्याची तयारी सुरू आहे. तरी नागरिकांनी अशा कोणत्याही जाहिरातीच्या भूलथापांना बळी न पडता काळजीपूर्वक व्यवहार करावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

– डेव्हलपर्सकडून प्लॉटिंगची परवानगी असलेले अधिकृत दस्तावेज नागरिकांना दाखवले जात नाहीत.
– विक्रीच्या वेळी पायाभूत सुविधांचे आकर्षक आश्वासन दिले जाते, पण प्रत्यक्षात त्या सुविधा नसतात.
– प्लॉट खरेदीनंतर डेव्हलपर्स ग्राहकांचे फोन उचलत नाहीत व संपर्क टाळतात.
– ज्या जागेवर प्लॉट विकले जातात, त्या जागा महापालिकेच्या विकास आराखड्यातच विक्रीसाठी नसतात.
– नागरिकांची लाखो रुपयांची गुंतवणूक जमीन व इमारत परवानगी नसल्यामुळे वाया जात आहे.
– एकाच जागेवर अनेकांना वेगवेगळ्या प्लॉटचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केली जाते.