Pimpri : शासनाचेच वाहन, पण नियमाला फाटा!

जाधववाडी : वाहनांच्या सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने लागू केलेल्या उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (एचएसआरपी) नियमांकडे सामान्य नागरिकांनी लक्ष दिलं असलं, तरी शासकीय विभाग मात्र याकडेच दुर्लक्ष करत असल्याचं धक्कादायक चित्र पिंपरी चिंचवड शहरातून समोर येत आहे.
राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तरीही अनेक शासकीय कार्यालयांच्या वाहनांवर आजही जुन्या पद्धतीच्या नंबर प्लेट्स लावलेल्या दिसत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर वाहनांची नोंदणीही अद्याप झालेली नाही.
परिवहन विभागाने ३० जून २०२५ ही अंतिम मुदत जाहीर केली असून, त्यानंतर एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर थेट दंडात्मक कारवाई होणार आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिली आहे.
अनेक शासकीय गाड्या आजही शहरात जुन्या नंबर प्लेटसह धावताना दिसत आहेत. जेव्हा नागरिकांकडूनच नियम पाळण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, तेव्हा शासकीय यंत्रणांनी स्वतः आदर्श निर्माण करणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. एचएसआरपी बसवण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलवरून नोंदणी करावी लागते. दुचाकीसह चारचाकी व इतर वाहनांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
लोका सांगे ब्रम्हज्ञान…
वाहन सुरक्षेचा उद्देश साध्य करायचा असेल, तर शासकीय यंत्रणांनीच पुढाकार घेत नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा ‘शासनाच्या वाहनांनाच सूट’ असा संदेश जनतेमध्ये गेला, तर नियमांची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.





