पिंपरी – पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची पोलीस आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत सुरक्षा व्यवस्था तसेच उद्योजकांना येत असलेल्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, संचालक संजय सातव, स्वीकृत संचालक संजय भोसले, तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्िथत होते. या वेळेस संघटनेने विविध समस्यांचे निवेदन पोलिस आयुक्तांना दिले. औद्योगिक परिसरात चोऱ्या पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात चोऱ्याचे प्रमाणात वाढले आहे. चोरटे गटागटाने येऊन सुरक्षा रक्षकाला प्राणघातक हत्याराचा धाक दाखवून चोरी करतात. सुरक्षा रक्षक निशस्त्र असल्यामुळे प्रतिकार करू शकत नाही. पोलीस उद्योजकांनाच सी.सी.टी.व्ही. बसवा, सुरक्षारक्षक ठेवा असा सल्ला देतात. बहुतांश उद्योजकांनी कंपनीमध्ये सी.सी.टी.व्ही. बसविलेले असून सुरक्षारक्षक देखील ठेवले आहेत. परंतु ज्या कंपन्यांमध्ये चोऱ्या झाल्या आहेत त्यांनी पोलिसांना सी.सी.टी.व्ही .फुटेज देऊन देखील अद्याप चोरांचा किंवा चोरी झालेल्या मालाचा तपास लागलेला नाही. कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची मागणी पोलीस दप्तरी औद्योगिक परिसरात चोऱ्या करणाऱ्या ज्या अट्टल गुन्हेगाराची नोंद आहे, त्यांच्यावर कायमस्वरूपी कडक प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली पाहिजे. औद्योगिक परिसरात महिला कामगार वर्ग देखील कामाला आहे. या चोरांकडून महिला वर्गाची छेड-छाड केली जाते. त्यांच्या गळ्यातील सोन्याच्या दागिन्याची चोरी केली जाते. या चोरट्यामुळे महिला कामगारांना ओव्हर टाइमला थांबवू शकत नाही व महिला देखील ज्यादा वेळ कामावर थांबत नाही. तसेच पुरुष कामगारांना अडवून त्यांच्याकडील रोकड, मोबइल काढून घेतले जातात, त्यांना मारहाण केली जाते. त्यामुळे कामगारांच्या कामावर येण्याच्या व घरी जाण्याच्या वेळेत पोलीस पथकांनी गस्त घालण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अनाधिकृत माथाडी कामगार संघटना – लघुउद्योग हे माथाडी कामगार कायद्याच्या कक्षेत येत नसतांनाही औद्योगिक परिसरात स्वयंघोषित अनाधिकृत माथाडी कामगार संघटना या त्यांचे कामगार कामावर ठेवा व प्रोटेक्शन मनी देण्यासाठी उद्योजकांना नाहक त्रास देत असतात. या सर्व प्रकारामुळे येथील उद्योग बंद अथवा स्थलांतरित करण्याच्या मनस्थितीत या परिसरातील उद्योजक आले आहेत. अनाधिकृत भंगार दुकाने औद्योगिक परिसरातील चोरीला गेलेले साहित्य त्या परिसरातील अनाधिकृत भंगार दुकानातच विकले जाते. या अनाधिकृत भंगार खरेदी करणाऱ्या दुकानाचा शोध घेउन त्यांच्यावर कायमस्वरूपी कारवाई करावी. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर होणाऱ्या चोऱ्यांना थोड्याफार प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. वाहतूक कोंडी पिंपरी चिंचवड तसेच चाकण औद्योगिक परिसरात सकाळी व संध्याकाळी प्रत्येक चौकात वाहतूक पोलीस हजर नसल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. या ठिकाणी सकाळी व संध्याकाळी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य ते पोलीस बळ उपलब्ध करून देऊन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. कायमस्वरूपी पोलीस गस्ती पथकाबाबत : – सन २०१३ मध्ये पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने प्रायोगिक तत्वावर गस्ती पथक योजना राबवली होती. त्यावेळेस चोऱ्यांचे प्रमाण देखील कमी झाले होते. परंतु आर्थिक कारणांमुळे ही योजना बंद करावी लागली. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उद्योजकांना अशी योजना राबविणे शक्य नसल्याने हीच योजना पोलीस स्टेशन मार्फत राबवावी. पोलिसांकडून उपाययोजना उद्योजकांच्या समस्यांवर आयुक्तांनी सांगितले की, पोलीस विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ व वाहने आहेत. स्थानिक पोलीस विभाग व संघटना यांनी एक संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजना करावी. पिंपरी चिंचवड शहरात सध्या १८०० जणावर कारवाई करून त्यापैकी ८५३ सराईत गुन्हेगारावर मोका लावून त्यांना तडीपारीचा आदेश देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून औद्योगिक परिसरातील अनधिकृत भंगार दुकाने कायमस्वरूपी कढून टाकण्यासाठी सहकार्य केले जाईल. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत स्टेशनच्या हद्दीत अधिक वाहतूक कोंडी होते त्या ठिकाणी उद्योजकांच्या सहकार्याने जादा वाहतूक सहाय्यक नेमणूक करून वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच कंपनी कामगार सुटण्याच्या वेळेत बदल करण्याचे सहकार्य करण्यास कंपनी व्यवस्थापनाला सुचविले जाईल. रात्रीच्या वेळेस व दिवाळीच्या काळात गस्तीपथकाकडून गस्त घालण्यासाठी उद्योजकांनी देखील सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पोलीस कर्मचारी व उद्योजकांचे काही कामगार किंवा सुरक्षा रक्षक यांच्या मदतीने औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोरीवर नियंत्रण करता येईल. दर तीन महिन्याने औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांची आढावा बैठक घेऊन झालेले कामाची माहिती दिली जाईल. आगामी काळात माथाडी कामगार संघटना, महापालिका, पीएमआरडीए व एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन पोलीस आयुक्तांनी दिले.
