कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर व्याजासह 39 कोटी जमा

---

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई करणाऱ्या 469 कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायद्यानुसार देय असलेल्या फरकाची सव्याज रक्कम देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने 469 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर 39 कोटी रुपये रक्कम जमा केल्याची माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी दिली.

महापालिका झोपडपट्टी निर्मूलन, पुनर्वसन, स्थापत्य, आरोग्य तसेच वैद्यकीय विभागातील शौचालय, यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयातील स्वच्छतेचे काम ठेकेदारी पद्धतीने सुलभ इंटरनॅशनल, विशाल एंटरप्रायझेस आणि एम. पी. एंटरप्रायझेस या संस्थांना जानेवारी 1998 ते सप्टेंबर 2004 या कालावधीत दिले होते. या तिन ठेकेदारांकडे 572 कर्मचारी काम करत होते. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या कामगारांना समान काम-समान वेतन देण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली.

परंतु, पालिकेने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे संघटनेने यासंदर्भात सन 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला. कामगारांचे वेतन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची असून ही जबाबदारी पार पाडण्यास ठेकेदार असमर्थ ठरल्यास कामगारांची देयके महापालिकेने द्यावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पण, पालिकेने त्याची अमंलबजावणी केली नाही त्याउलट या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवून ते अपील नामंजूर केले, असे भोसले यांनी सांगितले.

न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून संघटनेने 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर 2018 पर्यंत सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पालिकेने कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होत नाही, असे न्यायालयात सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी “रेकॉर्ड’ तपासले. संघटनेने दिलेल्या कामगारांच्या यादीची पडताळणी केली.त्यामध्ये यादीतील 469 कामगार कामावर असल्याचे आढळून आले. या 469 कामगारांना समान काम समान वेतनाच्या निर्णयानुसार व्याजासह फरकाची रक्क अदा करावी, असा आदेश त्यांनी दिला. तो उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्याची अंमलबजावणी आज झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने 469 पैकी 450 कामगारांच्या खात्यावर 38 कोटी रुपये जमा केले आहेत, असे भोसले यांनी सांगितले.काही कर्मचारी मृत झाले आहेत. त्यांच्या वारसदारांच्या नावाने धनादेश बदलून घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर उर्वरित कामगारांच्या वारसदारांच्या खात्यावर पैसै जमा होतील, असे भोसले यांनी सांगितले.

प्रत्येक कामगाराला किमान आठ लाख तर जास्तीतजास्त 17 लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वीस वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे, प्रशांत शुक्‍ला, उच्च न्यायालयात राजीव पाटील, विशाल कोळेकर यांनी काम पाहिले. 2001 साली मुख्य दावा ऍड. नितीन कुलकर्णी यांनी दाखल केला होता.

कासारवाडी येथे मंगळवारी(दि.22) झालेल्या यशवंत भोसले यांनी ही माहिती दिली. यावेळी ऍड. सुशील मंचरकर, दीपक पाटील, दिनेश पाटील, अहमद खान, एफ.एम.चव्हाण, मधुकर काटे, विठ्ठल ओझरकर, संजय साळुंखे उपस्थित होते.