Contract Workers : पुणे जिल्ह्यातील सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांना सात महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने द्यावे, तसेच त्यांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळतात की नाही, याची विशेष चौकशी करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

कामगार आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव रोशनी कदम आदी उपस्थित होते.

नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता असल्याने कंत्राटदार कामगार कायद्यांचे पालन करतात की नाही, याची तपासणी करणे नगरपालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सासवड नगरपालिकेकडून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवावा, अशा सूचनाही मंत्र्यांनी दिल्या.

सासवड नगरपालिकेत हे २३० कंत्राटी कामगार गेल्या २८ वर्षांपासून सेवा देत आहेत. कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची त्यांची मागणी आहे. मंजूर वेतनातून ३० ते ४० टक्के रक्कम विविध कारणांनी कपात केली जाते, तसेच २०२२ पासून अनेक कामगारांचा पीएफ नियमित जमा झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ईएसआय, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी आणि इतर कायदेशीर लाभांबाबतही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.