पिंपरी :  कुदळवाडी येथे झालेली कारवाई संपूर्ण राज्‍यातच नव्हे तर देशात चर्चेचा विषय बनली होती. आता कारवाई थांबली असली तरी कारवाईचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. कारवाईसाठी आग्रही असणारे आमदार महेश लांडगे यांनी देखील सरसकट कारवाईला विरोध दर्शविला आहे. बेकायदेशीर भंगार गोदामे तोडता-तोडता महापालिकेने शेकडो लघु उद्योगांना देखील कारवाईचा हिसका दाखवत होत्याचे नव्हते करुन टाकले. परिणामी औद्योगिक व सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्ष देखील या मुद्याला सोडण्यास तयार नाहीत. काही संघटनांनी तर हे प्रकरण थेट न्‍यायालयात नेण्याची तयारी सुरु केली आहे. सरसकट कारवाईने दुखावलेल्या नागरिकांचा रोष महापालिका प्रशासनाला अडचणीत आणणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कुदळवाडी हा चिखलीतील परिसर बेकायदेशीर भंगार गोदामांसाठी ओळखला जायचा. या भंगार गोदामामुळे गेल्‍या पाच वर्षांमध्ये या परिसरात अडीचशेहून अधिक आगीच्‍या घटना घडल्‍या आहेत. तसेच केमिकलचे बॅरल धुवून सोडलेले पाणी व इतर प्रकारे नदी आणि वायू प्रदूषण देखील येथे मोठ्या प्रमाणात होत होते. त्‍यामुळे गेल्‍या अनेक वर्षांपासून येथील बेकायदेशीर व्‍यवसायांवर कारवाईची मागणी जोर धरत होती. परंतु ९ डिसेंबर २०२४ रोजी या परिसरात लागलेल्‍या भीषण आगीनंतर कारवाईची मागणी अधिकच तीव्र झाली. ही आग अत्‍यंत भीषण होती. तब्‍बल आठ दिवस या आगीतून धूर निघत होता आणि आसपासच्‍या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले होते. त्‍यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी या आगीच्‍या घटनेला थेट विधानसभेच्‍या अधिवेशनात उपस्‍िथत केले. तसेच या परिसरात बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी झाल्याचा देखील दावा केला. यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले. थेट मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक कारवाई करण्याच्‍या सूचना केल्या.

प्रशासनाकडून सुरुवातीला रस्‍ता रुंदीकरणाच्‍या नावाखाली कारवाई झाली. त्‍यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सरसारवले परंतु स्‍थानिक पातळीवर झालेल्‍या मोठ्या प्रमाणात विरोधामुळे प्रशासनाला कारवाई न करता परतावे लागले. काही दिवसांनी प्रशासनाने पोलिसांची मदत घेत पहाटेपासूनच बंदोबस्‍त लावत विरोध होणार नाही याची काळजी घेतली आणि मोठ्या प्रमाणात कारवाईला सुरुवात केली. कारवाई भंगार गोदामांपासून सुरु झाली आणि लघु उद्योग, लहान-मोठे व्‍यवसाय व इतर बांधकामे असे सर्व काही जमीनदोस्‍त करण्यात आले. या कारवाईमुळे उद्योगांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि हजारो लोकांचा रोजगार गेल्‍याचा आरोप औद्योगिक संघटनांनी केला होता. सोबतच या सरसकट कारवाईवर चौफेर टीका होऊ लागली. पूर्वी महापालिकेवर कारवाईसाठी दबावा होता परंतु सरसकट कारवाईमुळे महापालिका प्रशासन एकाकी पडल्याचे दिसून येत आहे.

अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधणार – आमदार लांडगे
या कारवाईबाबत आमदार लांडगे यांनी आपली भूमिका मांडत प्रशासनालाच धारेवर धरले आहे. लांडगे यांनी म्‍हटले आहे की, इंद्रायणी नदी प्रदूषण, शहर आणि देशाची सुरक्षेच्या मुद्यावर अवैध भंगार व्यावसायिक आणि बेकायदेशीर धंद्यांवर केलेल्या कारवाईचे आम्ही समर्थन करीत आहोत. मात्र, सरसकट कारवाईमुळे लघु उद्योजक आणि भूमिपुत्रांचेही नुकसान झाले आहे. याचे समर्थन कदापि करणार नाही. याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारचे लक्ष वेधणार आहोत. प्रशासनाने दि. 8 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान एकूण 4 हजार 111 अतिक्रमणांवर कारवाई झाली. यामध्ये एकूण 3 कोटी 60 लाख 58 हजार 746 चौरस फूट क्षेत्रावरील म्हणजे सुमारे 827 एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कासित करण्यात आले. या कारवाईमुळे रस्ता आणि आरक्षण असलेले महापालिका मालकीचे सुमारे 100 एकर क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त झाले आहे. अनधिकृत भंगार व्यावसायिक, अवैध धंदे आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका सातत्त्याने मांडत आलो आहोत. प्रदूषण, अवैध धंदे, वाढती गुन्हेगारी, वाहतूक कोंडी आणि आगीच्या घटना यांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाईसाठी महापालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासनाला पाठबळ दिले. याबाबत मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचेही आभार व्यक्त करतो. परंतु, प्रशासनाने केलेल्या सरसकट कारवाईमुळे 559 लघु उद्योजक आणि भूमिपुत्रांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे दाद मागणार आहोत. कारवाई दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा धार्मिक तेढ निर्माण होईल. या कारणास्तव ‘सोशल मीडिया’ किंवा जाहीरपणे भूमिका व्यक्त न करता प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे ठरले होते. त्यामुळे आता स्पष्ट भूमिका मांडत आहोत.