Petrol-Diesel Price Hike : इंधनाच्या दरात झालेली वाढ, तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा निर्माण झालेला तुटवडा हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे धोरणात्मक अपयश असल्याचे आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी केले.

सपकाळ यांनी आरोप केले की, आत्मनिर्भरतेचा प्रचार करत असताना केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेकडे मात्र दुर्लक्ष केले. इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असतानाही इंधन व्यवस्थापनाचे कोणतेही ठोस धोरण आखले गेले नाही.

शिवाय, हे संकट अधिकच गडद होत असताना पंतप्रधान मोदी मात्र पाच राज्यांमधील निवडणूक प्रचारातच व्यस्त राहिले. केंद्र सरकारच्या या दुर्लक्षाची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागत आहे. इंधनाच्या दरात झालेली वाढ आणि त्याचा तुटवडा ही मोदी सरकारने केलेली पापे आहेत.

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इंधनाचे दर सातत्याने वाढवले ​​आहेत. ज्याचा फायदा सरकारी मालकीच्या आणि खाजगी अशा दोन्ही तेल कंपन्यांना झाला आहे.

इंधन सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने एक राखीव निधी निर्माण करायला हवा होता, परंतु त्याऐवजी त्यांनी तेल कंपन्यांच्या हितालाच प्राधान्य दिले. हा एक मोठा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

इंधन आणि गॅसच्या तुटवड्याचा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, छोटे व्यवसाय आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरांना बसला आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्थाच कोलमडली आहे.

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांच्या एका शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती, परंतु त्यांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागले, असे कांदा दरावर बोलताना सपकाळ म्हणाले.

कांदा उत्पादक शेतकरी आपल्या पिकाची खरेदी नाफेड मार्फत ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने करावी अशी मागणी करत होते, मात्र सरकारकडून ज्या १,५०० रुपये दराची चर्चा केली जात होती, तो दर शेतकऱ्यांना मान्य नव्हता.

सपकाळ यांनी मोदींच्या २०१४ मधील नाशिक दौऱ्याचाही संदर्भ दिला, त्यावेळी पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कांद्याला किफायतशीर दर मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, असा दावा केला.

जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर काँग्रेस पक्ष आपले आंदोलन अधिक तीव्र करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.