नवी दिल्ली – बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ पैकी ३ दोषींनी तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की आत्मसमर्पण करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी २२ जानेवारी रोजी संपत आहे, त्यामुळे त्यांच्या याचिकांवर तत्काळ सुनावणी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आहे.

२००२ च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी रोजी रद्द केला होता. न्यायालयाने म्हटले होते- गुजरात सरकार दोषींना कसे माफ करू शकते? महाराष्ट्रात सुनावणी झाली तर सुटकेचा निर्णयही तिथले सरकार घेईल. न्यायालयाने दोषींना २ आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते.

८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिल्किसच्या घरी फटाके फोडण्यात आले. बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. त्यांनी म्हटले की, आजपासून माझ्यासाठी नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. समाधानाच्या अश्रूंनी माझे डोळे ओले झाले आहेत. आज गेल्या दीड वर्षात पहिल्यांदाच चेहऱ्यावर हसू उमटले.

तत्पूर्वी, निर्णय देताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले – शिक्षा गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी दिली जाते. पीडितेच्या दु:खाचीही काळजी घ्यावी लागेल. खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात सरकारला सुटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्याने आपल्या हक्कांचा आणि अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे.

गुजरात सरकार दोषींना कसे माफ करू शकते, असे खंडपीठाने म्हटले होते. महाराष्ट्रात सुनावणी झाली तर सुटकेचा निर्णयही तिथले सरकार घेईल. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्या राज्याला दोषींच्या माफी याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

या टिप्पणीसह सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (निवृत्त) यांचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये ११ दोषींना लवकर माफीसाठी गुजरात सरकारकडे अपील करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांची सुटका केली. खंडपीठाने सर्व ११ दोषींना २ आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले.