सरकारी मदत तुटपुंजी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
नवी दिल्ली: सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापुरात मोठे नुकसान झाले आहे. हजारो हेक्‍टरवरील उभे पिक आडवे झाले. अनेक घरांचे नुकसान झाले, तर पाळीव जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे. या महापुरात आतापर्यंत 60 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सांगली आणि कोल्हापुरातल्या महापुरासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल झाली आहे. अलमट्टी, कोयना आणि इतर धरणांच्या विसर्गासाठी एक नियमावली करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

सांगलीतले सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्‍टर अमोल पवार यांच्या वतीने ऍड. सचिन पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारने जी मदत जाहीर केली आहे त्यातली आत्तापर्यंत सांगली आणि कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 35 कोटींची मदत प्रत्यक्ष मिळाली असून ती तुटपुंजी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

ही मदत तातडीने दिली जावी, पूरग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन व्हावे ही देखील मागणी याचिकेत आहे.ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज दाखल करुन घेतली असून त्यावर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. सांगली आणि कोल्हापुरातल्या महापुरासाठी अलमट्टी आणि कोयना धरणातल्या विसर्गाचे चुकलेले नियोजन जबाबदार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. पण सरकारने मात्र हा दावा फेटाळला होता.