नवी दिल्ली : केंद्र सरकार फक्त निवडक आकडेवारी तज्ञांचा हवाला देऊन जाहीर करत आहे. सरकार भारताचे आर्थिक चित्र गोंडस असल्याचे भासवीत आहे. प्रत्यक्षात नागरिकांवरील आणि देशावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे, अशी टीका काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, सरकार फक्त आपल्या मित्रांचे भले करत आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे.

एकूण कर्जापैकी 55% कर्ज हे उपकरण खरेदीसाठी किंवा मोबाईल खरेदीसाठी घेतलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनो पैशाची चणचण भासत आहे. त्याचबरोबर एकूण कर्जापैकी 25% कर्ज हे विनातारण घेतले आहे. त्यामुळे बँकांच्या अनत्पादक मालमत्तेत वाढ होण्याचा धोका असल्याचा दावा रमेश यांनी केला.रिझर्व बँकेने उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार सध्या भारतीयावर दरडोई 4.8 लाख रुपयाचे कर्ज आहे. 2023 मध्ये या कर्जाची रक्कम 3.9 लाख रुपये इतकी होती. याचा अर्थ दोन वर्षांमध्ये या कर्जाच्या रकमेत 90 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. मागील दोन वर्षात या कर्जाच्या रकमेत 23 टक्के वाढ झाली असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

भारतीयावर गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्ज यासह इतर किरकोळ स्वरूपातील कर्ज आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये गृह कर्जाशिवाय इतर किरकोळ कर्जाच्या रकमेत 54.9% वाढ झाली आहे. एकूण कर्जात गृह कर्जाचा वाटा 29 टक्के व इतर कर्जाचा वाटा 25.7 टक्के इतका आहे. भारतीयावरील एकूण कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 42 टक्के आहे. इतर वेगाने विकसित होणार्‍या देशांमध्ये हे प्रमाण 46.6% आहे. तुलनेने भारतीयांना दिलेले कर्ज सध्या तरी सुरक्षित समजले जाते. त्यामुळे या कर्जाचा बँकिंग व्यवस्थेवर दबाव येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जाते. सध्या घेत असलेले कर्जदारच नवीन कर्ज घेत असल्यामुळे कर्जाच्या रकमेत वढ होत आहे. कर्ज घेणार्‍यांची संख्या या कालावधीत फारशी वाढलेली नाही.

कर्जाच्या हप्त्याचा बोजा
रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 25.7% इतकी रक्कम कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी द्यावी लागत आहे. त्यामुळे या नागरिकाकडे इतर कामासाठी पैसे शिल्लक राहत नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न पुरेसे पडत नसल्यामुळेच नागरिकांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली.