नागपूर  : विधिमंडळात सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून कायदे केले जातात. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात “विधिमंडळात विधेयकाचे महत्त्व व कार्यपद्धती तसेच विधिमंडळाचे विशेषाधिकार” या विषयावर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, “व्यक्ती आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी विधिमंडळात आवश्यक ते कायदे तयार केले जातात. कायदे समाजाच्या मागणीतून केले जातात. चळवळी व आंदोलनांतूनही काही कायद्यांची निर्मिती होत असते. माहिला चळवळीतून महिलांविषयक अनेक कायदे विधिमंडळात संमत झाले आहेत. जे कायदे समाजात परिवर्तन घडवितात, न्याय देतात ते कायदे समाजात सर्वत्र पोहचवून त्या कायद्यांचा अभ्यास करुन त्यात आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्त्या केल्या जातात. कायदा बनविण्यासाठी काहीतरी कारण असायला पाहिजे.

विधिमंडळात केलेल्या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत गेली पाहिजे, तरच त्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असते. विधिमंडळात विधेयकांवर चर्चा होऊन त्याचे कायद्यात रुपातंर केले जाते. विधेयक कसे वाचावे याबाबत मार्गदर्शन करताना डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधेयकाचे उद्दिष्ट वाचावे, वाचताना त्याचे टिपण काढले पाहिजे. विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कितीही वेळ सदस्य चर्चा करु शकतात. सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद होऊ शकतात. या वाद-संवादातून सक्षम असा कायदा होतो.
अधिवेशनात विधेयकावर होणारी चर्चा विद्यार्थ्यांनी आवर्जून ऐकली पाहिजे विधेयक समजून घेण्यासाठी या चर्चांचा उपयोग होत असतो. आजच्या युवकांनी कायद्याविषयी जागरुक राहणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

 

#हिवाळीअधिवेशन2022 : .“जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं, म्हणाले”अतिरिक्त बोजा…”

विधिमंडळातील सदस्यांना विशेषाधिकार असतात. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व परंपरा तसेच सभागृहाचे व सदस्यांचे अधिकार अबाधित रहावे हा हेतू असून सदस्यांना कोणत्याही बाह्यशक्तीच्या दडपणाविना मोकळेपणे कार्य करता यावे, यासाठी विशेषाधिकार असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.