नवी दिल्ली  – राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी मंगळवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एक पत्र पाठवले. त्या पत्रातून केंद्रीय कृषी कायदे आणि पेगॅसस प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याचा आदेश मोदी सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विरोधकांनी दोन्ही मुद्‌द्‌यांवरून आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याने गदारोळ होऊन संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. अशात राष्ट्रवादी, बसप, शिरोमणी अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, भाकप, माकप आणि आरएलपी या विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवले आहे.

मात्र, त्या पत्रप्रपंचात कॉंग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष सहभागी झालेला नाही. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. आंदोलनकाळात आतापर्यंत 550 हून अधिक शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे.

कृषी कायद्यांमुळे अनेकांची उपजीविका धोक्‍यात आली आहे. तसे असूनही सरकार चर्चेस राजी नाही. पेगॅसस पाळत प्रकरणाने मोठी खळबळ उडाली आहे. पेगॅसस स्पायवेअर केवळ सरकारांना उपलब्ध केले जात असल्याचे सर्वज्ञात आहे. मात्र, मोदी सरकार त्यावर काही बोलण्यास तयार नाही, अशी भूमिका पत्रातून मांडण्यात आली आहे.