नवी दिल्ली  – पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकार काहीही लपवणार नाही आणि त्यात लपवण्यासारखे काहीही नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची सरकारची तयारी आहे अशी ग्वाही केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. दोन पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आज त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

पेगॅसस हे इस्त्रायली हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर वापरून सरकारने राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी, पत्रकार आणि काही उद्योगपतींच्या मोबाइल फोनवर हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखे खाली चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणात केंद्र सरकारने आपली भूमिका सादर करावी असा आदेश कोर्टाने दिला होता.

त्यानुसार कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली वरील भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने या सॉफ्टवेअरचा वापर केला नसेल तर सरकारच्या एखाद्या विभागाकडून याचा वापर झाला आहे काय ही बाब केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केली पाहिजे असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टात करण्यात आला.

त्यावर उद्या सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे. काही मीडिया संस्थांनी चुकीच्या माहितीवर आधारीत पेगॅससची स्टोरी रचली आहे त्यात काही तथ्य नाही. पण हा विलक्षण तांत्रिक मुद्दा असल्याने त्याची तज्ज्ञांच्या समितीच्या मार्फत चौकशी करण्याची गरज आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.