कोलकाता – पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पश्‍चिम बंगाल सरकारने चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी त्यांनी दोन माजी न्यायाधिशांची नियुक्तीही केली आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ममतांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकार चौकशी आयोग स्थापन करेल असे आम्हाला वाटले होते. पण केंद्राने चौकशी बाबत काहीच हालचाल केली नाही.

त्यामुळे आम्ही चौकशी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला असे त्या म्हणाल्या. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधिश ज्योर्तिमयी भट्टाचार्य हे या आयोगाचे अध्यक्ष असतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधिश मदन लोकूर हे याचे सदस्य असतील.

पश्‍चिम बंगाल मधील काही व्यक्तींवरही पेगॅसस सॉफ्टवेअर वापरून पाळत ठेवली गेल्याचा आरोप केला गेला आहे. केंद्र सरकारनेच देशातील सर्वांनाच आपल्या पाळती खाली ठेवले आहे. हा आयोग या बेकायदेशीर हॅकिंग प्रकरणातील सत्य शोधून काढेल असेही ममता म्हणाल्या.